(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
ADB Warning : भारतासाठी धोक्याची घंटा! महागाईचा भडका उडणार, GDP वाढीला ‘ब्रेक’ लागणार ब्रेक?
दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील महानायक आणि आता राजकारणी बनलेल्या विजयने तामिळनाडूच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवून दिली असून, त्याने आता मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतली आहेत. २०२४ मध्ये, त्याच्या ‘TVK’ या नवीन पक्षाने राज्यात सर्वाधिक जागा जिंकल्या आणि सरकार स्थापन केले. विजयच्या निवडणूक जाहीरनाम्यावर नजर टाकल्यास त्यात अनेक आश्वासने दिसून येतात ज्यामध्ये मोफत वीज, कर्जमाफी आणि महिलांना मासिक रोख मदत यांचा समावेश आहे. यापैकी तीन आश्वासने मुख्यमंत्री विजय यांनी यापूर्वीच पूर्ण केली आहेत; तरीही, प्रलंबित आश्वासनांची यादी अजूनही मोठी आहे.
चेन्नई येथील नेहरू इनडोअर स्टेडियममध्ये मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांनी तात्काळ आपल्या निवडणूक आश्वासनांची पूर्तता करण्यास सुरुवात केली. रविवारी पार पडलेल्या शपथविधी समारंभाच्या पाठोपाठच, त्यांनी तीन कार्यकारी आदेशांवर स्वाक्षरी केली. यामध्ये, घरगुती वीज ग्राहकांना दरमहा २०० युनिट्स मोफत वीज पुरवण्याच्या निवडणूक आश्वासनाचा समावेश होता. याव्यतिरिक्त, प्रत्येक जिल्ह्यात Anti-drug units स्थापन करण्याबाबत आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठी एक विशेष सुरक्षा दल उभारण्याबाबतच्या आदेशांवरही त्यांनी स्वाक्षरी केली.
तामिळनाडू राज्य प्रचंड कर्जाच्या बोजाखाली दबलेले आहे ही वस्तुस्थिती ‘थलपती’ विजय यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतरही अधोरेखित केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, मागील प्रशासनाने राज्यावर कर्जाचा मोठा बोजा लादून ठेवला आहे आणि राज्याचा सरकारी खजिना रिकामा झाला आहे. निवडणुकांदरम्यान या समस्येकडे लक्ष वेधताना, अनेक तज्ज्ञांनी असा इशाराही दिला होता की, तामिळनाडू आधीच कर्जबाजारी आहे आणि निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांपैकी अगदी छोटासा भाग जरी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला, तरी त्याचे गंभीर आर्थिक परिणाम भोगावे लागू शकतात. पण मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, सार्वजनिक निधीचा कोणताही गैरवापर केला जाणार नाही आणि शिक्षण, रस्ते व पाणीपुरवठा यांसारख्या मूलभूत सुविधांनाच ते आपले सर्वोच्च प्राधान्य देतील.
आपल्या निवडणूक प्रचाराचा प्रारंभ केल्यानंतर, विजय यांनी राज्यातील जनतेसाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या होत्या ज्यामध्ये तामिळनाडूमध्ये मोफत वीज पुरवठा करण्याच्या घोषणेचाही समावेश होता. तज्ज्ञांची मते उद्धृत करत, त्यानंतर आलेल्या विविध अहवालांमध्ये असे सुचवण्यात आले की, या उपक्रमांमुळे राज्याच्या सरकारी तिजोरीवर १ लाख कोटी रुपयांहून अधिकचा आर्थिक बोजा पडू शकतो.
