बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
Union Budget 2026: आरोग्यसेवेसाठी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात निर्णायक बजेट? तज्ज्ञांकडून जाणून घेऊया सविस्तर (Photo-AI)
Union Budget 2026: आर्थिक वर्ष २०२६-२७ चे केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सादर होणार आहे. या अर्थसंकल्पात अनेक तरतुदी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सर्वच क्षेत्रांचे लक्ष अर्थसंकल्पाकडे लागून राहिले आहे. त्यात महत्वाचे क्षेत्र म्हणजे देशातील आरोग्यसेवा आणि औषधनिर्माण क्षेत्र अपेक्षांनी भरलेले आहे. अर्थसंकल्प सादरीकरणाला काही दिवसच उरले असताना आरोग्य तज्ञ सरकारला सार्वजनिक खर्च वाढवण्याचे, जीएसटी चौकटीत सुधारणा करण्याचे आणि डिजिटल आरोग्य आणि संशोधन मजबूत करण्याचे आवाहन करत आहेत.
तज्ञांच्या मते, देशातील आरोग्यसेवांची गुणवत्ता आणि उपलब्धता सुधारण्यासाठी सरकारी खर्च जीडीपीच्या ३ ते ५ टक्क्यांपर्यंत वाढवावा. सध्या, हा खर्च मर्यादित आहे, तर असंसर्गजन्य आजारांचा (एनसीडी) भार सातत्याने वाढत आहे. भारतातील अंदाजे ६५ टक्के मृत्यू एनसीडीमुळे होतात, ज्यामुळे आरोग्यसेवेवरील दबाव वाढत आहे. त्यामुळे काही तरतुदी करण्यात आल्या तर तो निर्णय फायदेशीर ठरेल. भारत सध्या अशा टप्प्यावर आहे जिथे योग्य धोरण अंमलबजावणी करणे सर्वात महत्वाचे आहे. भविष्यासाठी एक मजबूत आणि शाश्वत आरोग्य परिसंस्था तयार करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य खर्च किमान २.५% पर्यंत वाढवण्याची विनंती त्यांनी सरकारला केली आहे.
हेही वाचा: GMP in IPO: जीएमपी म्हणजे काय? आयपीओमध्ये पैसा टाकण्यापूर्वी सविस्तर जाणून घ्या..
२०२५ पर्यंत वैद्यकीय उपकरणे आणि निदान किटवरील जीएसटी ५% पर्यंत कमी करणे हे एक मोठे पाऊल होते, परंतु आता उलटे शुल्क रचनेत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. यामुळे देशांतर्गत उत्पादकांना दिलासा मिळेल आणि उपचार खर्च कमी होईल. असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. तज्ञांच्या मते, भारताच्या आरोग्यसेवेच्या क्षेत्रातील जवळजवळ ८०% आयात केलेल्या वैद्यकीय उपकरणांवर अवलंबून आहेत. ‘बाय इंडिया’ उपक्रम बजेटमध्ये मजबूत केला पाहिजे. हे साध्य करण्यासाठी, संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन देणाऱ्या योजना, जसे की पीआरआयपी योजना, अधिक प्रभावी करणे आवश्यक आहे. यामुळे देशात उच्च-गुणवत्तेच्या वैद्यकीय उपकरणांचे उत्पादन शक्य होईल.
२०२६ च्या अर्थसंकल्पात टियर-२, टियर-३ आणि ग्रामीण भागात प्राथमिक आणि दुय्यम आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याची मागणी वाढत आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की या क्षेत्रांमध्ये निदान केंद्रे आणि नेत्र रुग्णालये स्थापन करण्यासाठी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL) आणि गॅप व्हिएबिलिटी फंडिंग (VGF) सारखे प्रोत्साहन दिले जावेत, जेणेकरून परवडणारी आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा सर्वांना उपलब्ध होईल.
डिजिटल आरोग्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि आयओटी-आधारित देखरेखीबाबत अर्थसंकल्पाकडूनही मोठ्या अपेक्षा आहेत. एआय-आधारित निदान आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म रोग लवकर ओळखण्यास मदत करू शकतात, ज्यामुळे उपचार अधिक प्रभावी आणि परवडणारे बनतील. यामुळे आरोग्यसेवा प्रणाली प्रतिक्रियाशीलतेपासून प्रतिबंधात्मक मॉडेलकडे जाण्यास सक्षम होईल, असे तज्ञाने सांगितले. आरोग्यसेवा उद्योगासाठी आगामी अर्थसंकल्पाचे महत्त्व आहे. डिजिटल आरोग्य पायाभूत सुविधा, फार्मसी, निदान आणि घरगुती काळजी सेवांचे एकत्रीकरण शेवटच्या व्यक्तीला चांगली आरोग्यसेवा प्रदान करू शकते. याव्यतिरिक्त, आरोग्य तंत्रज्ञानाच्या नवोपक्रमाला प्रोत्साहन दिल्याने उपचारांचा दर्जा आणि रुग्ण अनुभव दोन्ही सुधारेल. यामुळे भारत वेगाने एक मजबूत, सुलभ आणि भविष्यासाठी तयार आरोग्य सेवा प्रणालीकडे वाटचाल करू शकतो.
