गुरुवार, 29 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
Anti Paper Leak Bill 2026: देशात पेपर लीक होणे ही आता केवळ एका परीक्षेपुरती मर्यादित समस्या राहिलेली नसून, दरवर्षी लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि सरकारच्या प्रतिमेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा विषय बनली आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार लोकसभेत ‘पब्लिक एक्झामिनेशन्स (प्रिव्हेंशन ऑफ अनफेअर मीन्स) अमेंडमेंट बिल २०२६’ (सार्वजनिक परीक्षा गैरप्रकार प्रतिबंधक सुधारणा विधेयक २०२६) घेऊन आले आहे. हे विधेयक २०२४ च्या मूळ कायद्यात सुधारणा करते, ज्याला ‘अँटी पेपर लीक कायदा’ म्हणून ओळखले जाते. तरी हा कायदा आज आपण सोप्या भाषेत समजून घेणार आहोत.
हा पूर्णपणे नवीन कायदा नसून जुन्या कायद्यातील सुधारणा आहे. मूळ कायदा ‘पब्लिक एक्झामिनेशन्स (प्रिव्हेंशन ऑफ अनफेअर मीन्स) ॲक्ट २०२४’ हा देशातील पहिला असा राष्ट्रीय कायदा होता, जो थेट पेपर लीक आणि परीक्षांमधील संघटित गैरप्रकारांवर बनवला गेला होता. २०२६ चे नवीन विधेयक याच कायद्यातील शिक्षा आणि न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक कठोर करते. सरकारच्या मते, या विधेयकात प्रामुख्याने ७ मोठे बदल करण्यात आले आहेत.
हा कायदा फेब्रुवारी २०२४ मध्ये संसदेत संमत झाला आणि २१ जून २०२४ पासून देशभरात लागू झाला. हा कायदा केंद्र सरकार आणि त्यांच्या संस्थांच्या परीक्षांवर लागू होतो.
या कायद्याची सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे याच्या कक्षेत परीक्षा देणारा विद्यार्थी येत नाही. याचे मुख्य लक्ष्य गैरप्रकार करणाऱ्या टोळ्या, सर्व्हिस प्रोव्हायडर कंपन्या आणि यात सामील असलेले अधिकारी आहेत.
या सुधारणा विधेयकातील हा सर्वात मोठा भाग आहे. प्रत्येक श्रेणीत शिक्षा आणि दंडाची रक्कम वाढवण्यात आली आहे.
सामान्य गैरप्रकार: जुन्या कायद्यात ३ ते ५ वर्षांचा तुरुंगवास आणि १० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद होती. नवीन विधेयकात ही शिक्षा ५ ते १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड अशी वाढवण्यात आली आहे.
सर्व्हिस प्रोव्हायडर कंपनी: परीक्षा घेणाऱ्या कंपनीवर आधी १ कोटींपर्यंत दंड आणि ४ वर्षांसाठी बंदी घातली जाऊ शकत होती. आता दंड ५ कोटी रुपये आणि बंदीचा कालावधी ८ वर्षे करण्यात आला आहे.
संचालक/व्यवस्थापन : कंपनीचे संचालक किंवा व्यवस्थापनाच्या संगनमताने लीक झाल्यास आधी किमान ३ वर्षे तुरुंगवास आणि १ कोटी दंड होता. आता किमान ५ वर्षे तुरुंगवास आणि ५ कोटी रुपये दंड करण्यात आला आहे.
संघटित गुन्हा : आधी किमान ५ ते कमाल १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि किमान १ कोटी दंड होता. नवीन विधेयकात किमान ७ वर्षांचा तुरुंगवास आणि किमान १० कोटी रुपये दंड निश्चित करण्यात आला आहे.
केवळ शिक्षा वाढवणे पुरेसे नसल्यामुळे तपास आणि सुनावणीच्या वेगावरही मोठा बदल करण्यात आला आहे. यासाठी कायद्यात १२A आणि १२B या दोन नवीन सुधारित कलमांचा समावेश करण्यात आला आहे.
वेळेत तपास: प्रत्येक प्रकरणाचा तपास २ महिन्यांच्या आत पूर्ण करावा लागेल. केंद्र सरकारला गरज पडल्यास विशेष टास्क फोर्स (STF) स्थापन करण्याचा अधिकार असेल आणि STF स्थापन झाल्यास केवळ तीच तपास करेल.
फास्ट ट्रॅक कोर्ट: सुनावणीसाठी विशेष फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन केले जातील. प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाला हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून एका सत्र न्यायालयाला फास्ट ट्रॅक कोर्ट म्हणून घोषित करावे लागेल.
रोज सुनावणी: या न्यायालयात दररोज सुनावणी होईल आणि चार्जशीट दाखल झाल्यापासून ३ महिन्यांच्या आत ट्रायल पूर्ण करावी लागेल. प्रलंबित जुनी प्रकरणेही याच न्यायालयात वर्ग केली जातील आणि ती मिळाल्यापासून ३ महिन्यांत निकाली काढावी लागतील.
विशेष सरकारी वकील: प्रत्येक फास्ट ट्रॅक कोर्टासाठी स्वतंत्र विशेष सरकारी वकील नियुक्त केले जातील.
सरकारने विधेयकाच्या उद्दिष्टांमध्ये स्वतः मान्य केले आहे की, विद्यमान व्यवस्थेत खटले वर्षे न् वर्षे ताणले जात होते आणि जलद सुनावणीसाठी कोणतीही वेगळी न्यायालये नव्हती. म्हणूनच नवीन विधेयकात वेळेत तपास, फास्ट ट्रॅक कोर्ट आणि अपिलाची जलद व्यवस्था आणण्यात आली आहे.
तज्ज्ञांचे मत: तज्ज्ञांच्या मते, कायदा कागदावर कितीही कठोर असला तरी खरी परीक्षा त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये असते. २०२४ च्या कायद्यातही १० वर्षांची शिक्षा आणि कोटींचा दंड होता, तरीही लीक झाले. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, पेपर लीक हे प्रत्यक्षात छपाई, वाहतूक, साठवणूक किंवा कोचिंग माफियांच्या नेटवर्कमधून होते. जोपर्यंत या संपूर्ण प्रक्रियेची सुरक्षा, सायबर देखरेख आणि तंत्रज्ञान ऑडिट मजबूत होत नाही, तोपर्यंत केवळ शिक्षेने पेपर लीक थांबणार नाही.
या विधेयकाची खरी परीक्षा ते संमत झाल्यानंतर सुरू होईल. राज्ये किती लवकर फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करतात, ३ महिन्यांत खरोखर किती खटले निकाली निघतात आणि किती दोषींना शिक्षा होते, हे पाहावे लागेल. जर तपास आणि सुनावणी खरोखरच जलद झाली, तर याचा मोठा परिणाम दिसून येईल. अन्यथा, कठोर तरतुदी केवळ कागदावरच राहतील.
