मंत्री चंद्रकांत पाटील (फोटो- सोशल मिडिया)
विद्यार्थ्यांकडून वसूल केलेले शुल्क सहा टक्के व्याजासह परत करण्याचे निर्देश
शुल्क निर्धारण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी शासन कटिबद्ध
बेकायदेशीर शुल्क वसुलीप्रकरणी राज्य शासनाची भूमिका
मुंबई/नीता परब: विद्यार्थी (Career News) हिताला प्राधान्य देत पुणे येथील आय.एल.एस. विधी महाविद्यालय येथे विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आलेल्या बेकायदेशीर शुल्क वसुलीप्रकरणी राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेत मुंबई उच्च न्यायालय यांच्या आदेशाच्या अनुषंगाने शासनाने नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालाच्या आधारे विद्यार्थ्यांची बाजू न्याय ठरवत संबंधित महाविद्यायास विद्यार्थ्यांकडून वसूल केलेले शुल्क ६ टक्के व्याजासह परत करण्याचे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत.
याबाबत चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, पुणे येथील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांकडून अपारदर्शक पद्धतीने व बेकायदेशीर शुल्क आकारणी करण्यात आल्याच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार उच्च शिक्षण विभागाने सह संचालक (उच्च शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय चौकशी समितीची स्थापना करून सखोल चौकशी केली.
या चौकशीअंती सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार, संबंधित महाविद्यालयाने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०१ (७) च्या तरतुदींचे उल्लंघन करून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ यांची पूर्वमान्यता न घेता शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१,२०२१-२२ व २०२४-२५ दरम्यान विद्यार्थ्यांकडून अनधिकृत शुल्क वसूल केले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याचिकाकर्त्याकडून १७ विविध शीर्षकांखाली एकूण १,०४,८६३/- रुपये इतकी रक्कम बेकायदेशीररीत्या वसूल करण्यात आल्याचे आढळून आले आहे.
उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांच्या कार्यालयाद्वारे संबंधित महाविद्यालयास सदर रक्कम फी भरल्याच्या दिनांकापासून ६ टक्के व्याजदराने संबंधित विद्यार्थ्यांना परत करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.असेही चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
शिक्षण कर्मचारी काम बंद करणार? २८ एप्रिलपासून कामबंद आंदोलनाचा इशारा
राज्यातील इतर महाविद्यालयांमध्येही विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारणी होत असल्यास त्याची शहानिशा करून अशा प्रकरणांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांना देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचे संरक्षण आणि महाविद्यालयांमधील शुल्क निर्धारण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
