गुरुवार, 5 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
PM Vidyalaxmi Scheme Education Loan: जर आर्थिक अडचणींमुळे एखाद्या विद्यार्थ्याचे शिक्षण खंडित होत असेल, तर केंद्र सरकारची ‘प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना’ त्याच्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरू शकते. या योजनेअंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना कोणतीही हमी न देता आणि कोणतीही मालमत्ता गहाण न ठेवता एज्युकेशन लोन दिले जाते. एवढेच नाही तर, सरकार कर्जावर व्याजात सूट आणि बँकांना क्रेडिट हमी यांसारख्या सुविधा देखील देते, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षण घेणे सोपे होते.
ही योजना राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या उद्दिष्टांनुसार सुरू करण्यात आली आहे. याचा मुख्य उद्देश हा आहे की, आर्थिक परिस्थितीमुळे कोणत्याही गुणवान विद्यार्थ्याच्या उच्च शिक्षणात अडथळा येऊ नये. या योजनेअंतर्गत संपूर्ण अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल ठेवण्यात आली असून विद्यार्थी एकाच पोर्टलच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या बँकांमध्ये कर्जासाठी अर्ज करू शकतात.
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना ही केंद्र सरकारची एक शैक्षणिक कर्ज (Education Loan) योजना आहे. याद्वारे देशातील मान्यताप्राप्त उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विना-हमी आणि विना-तारण एज्युकेशन लोन उपलब्ध करून दिले जाते. या योजनेचा उद्देश अशा विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत देणे आहे, ज्यांना पात्रतेच्या आधारावर कॉलेज किंवा विद्यापीठात प्रवेश तर मिळतो, परंतु फी आणि इतर खर्च उचलणे कठीण होते.
या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे विद्यार्थ्यांना कर्ज घेण्यासाठी कोणत्याही हमीची गरज भासत नाही आणि बँकांकडे कोणतीही जमीन, घर किंवा इतर मालमत्ता गहाण ठेवावी लागत नाही. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाचा मार्ग सुकर होतो.
या योजनेअंतर्गत ७.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या एज्युकेशन लोनवर केंद्र सरकार ७५ टक्क्यांपर्यंतची क्रेडिट हमी (क्रेडिट गव्हरंटी) देते. याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या कारणामुळे विद्यार्थी कर्ज परतफेड करण्यास असमर्थ ठरला, तर सरकार निर्धारित नियमांनुसार बँकेच्या जोखमीचा मोठा भाग उचलते. यामुळे बँकांसाठी विना-हमी कर्ज देणे सोपे होते.
या योजनेचा लाभ त्या विद्यार्थ्यांना मिळेल, ज्यांना नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क अंतर्गत निवडलेल्या गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये गुणवत्तेच्या आधारावर प्रवेश मिळाला आहे. याशिवाय, देशातील टॉप NIRF रँक असलेल्या संस्था, १०१-२०२ रँक असलेल्या राज्य सरकारी संस्था आणि केंद्र सरकारच्या संस्थांमध्ये शिकणारे पात्र विद्यार्थी देखील अर्ज करू शकतात.
विशेष म्हणजे, एज्युकेशन लोन घेण्यासाठी कुटुंबाच्या उत्पन्नाची कोणतीही मर्यादा नाही, परंतु व्याज सबसिडीचा लाभ केवळ ठराविक उत्पन्न मर्यादा असलेल्या कुटुंबांनाच मिळेल.
1. सर्वात आधी अधिकृत पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टलवर जा.
2. त्यानंतर पोर्टलवर ‘न्यू रजिस्ट्रेशन’ वर क्लिक करून नोंदणी करा.
3. आता ‘कॉमन एज्युकेशन लोन अप्लिकेशन फॉर्म’ भरा.
4. यानंतर आपल्या पसंतीची बँक निवडून अर्ज जमा करा.
5. आता बँक अर्जाची पडताळणी करेल आणि संपूर्ण प्रक्रियेची माहिती पोर्टलवर उपलब्ध करून दिली जाईल.
याशिवाय, विद्यार्थी अर्जाची स्थिती ऑनलाइन ट्रॅक देखील करू शकतात.
