गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
राज्यातील अनेक भागांत पावसाची अद्याप प्रतीक्षाच; खरीप हंगाम वाया जाण्याच्या भीतीने शेतकरी चिंतेत (फोटो सौजन्य-X)
Cabinet Meeting update : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (28 मे) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने ५ प्रमुख निर्णय जाहीर केले आहेत. त्यापैकी २ निर्णय शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेण्यात आले आहेत आणि ३ निर्णय पायाभूत सुविधा प्रकल्पांशी संबंधित आहेत. या निर्णयांची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, आज मंत्रिमंडळाने खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीला, व्याज अनुदान योजनेला हिरवा कंदील दिला आहे. यासोबतच आंध्रमधील महामार्ग प्रकल्पांना आणि महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशातील रेल्वे प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पाच प्रमुख निर्णय घेण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना भेट देत सरकारने किमान आधारभूत किमतीत ५० टक्के वाढ केली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाल्या की, शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या १०-११ वर्षात खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. २०२५-२६ च्या खरीप विपणन हंगामासाठी किमान आधारभूत किमतीला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. एकूण रक्कम सुमारे २,०७,००० कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे.
सीएसीपीच्या अहवालावरून २०२५-२६ च्या खरीप हंगामासाठी मंत्रिमंडळाने किमान आधारभूत किमतीला मान्यता दिली आहे. यासाठी एकूण अंदाज २.०७ लाख कोटी रुपये ठेवण्यात आला आहे. धानाचा किमान आधारभूत किमती २३६९ रुपये प्रति क्विंटल ठेवण्यात आला आहे, तर ग्रेड ए साठी किंमत २३८९ रुपये प्रति क्विंटल आहे. ज्वारीचा किमान आधारभूत किमती ३६९९ रुपये प्रति क्विंटलवरून ३७४९ रुपये प्रति क्विंटल ठेवण्यात आला आहे. तूर डाळीचा किमान आधारभूत किंमत प्रति क्विंटल ८००० रुपये ठेवण्यात आला आहे. मूगाचा किमान आधारभूत किंमत प्रति क्विंटल ८७६८ रुपये आहे.
किसान क्रेडिट कार्डद्वारे शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामांसाठी आवश्यक पैसे उपलब्ध करून देण्यासाठी व्याज अनुदान योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक ७% व्याजदराने ३ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळेल, ज्यामध्ये १.५% सवलत आणि ३% प्रोत्साहनाची तरतूद आहे, ज्यामुळे प्रभावी दर ४% पर्यंत कमी होईल. या योजनेअंतर्गत, हमीशिवाय २ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध असणार आहे.
यासोबतच, मंत्रिमंडळाने पायाभूत सुविधा क्षेत्राशी संबंधित ३ मोठे निर्णय देखील जाहीर केले आहेत. यापैकी एक महामार्ग आणि २ रेल्वे प्रकल्प आहेत. पहिला प्रकल्प आंध्र प्रदेशात असेल. येथे ३६५३ कोटी रुपये खर्चून ४ पदरी महामार्ग बांधला जाणार आहे, त्याची लांबी १०८ किमी असेल, त्यापैकी २३ किमीचे अपग्रेडेशन केले जाईल आणि ८५ किमी नवीन महामार्ग असेल. याशिवाय, रतलाम ते नागदा रेल्वे विभाग ४ पदरी करण्याचा प्रकल्प आणि वर्धा ते बल्लारशाह रेल्वे विभाग ४ पदरी करण्याचा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे.
