मध्य-पूर्वेतील संघर्षाबाबत क्रेंद सरकारचे मोठे विधान (Photo Credit- X)
सुजाता शर्मा यांनी सांगितले, “गेल्या तीन आठवड्यांत, अंदाजे 3,50,000 घरगुती आणि व्यावसायिक पीएनजी जोडण्या देण्यात आल्या आहेत किंवा कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. एलपीजीचा पुरवठा ही अजूनही चिंतेची बाब असली, तरी एलपीजी वितरक स्तरावर मात्र कोणत्याही प्रकारची टंचाई नाही. एलपीजीसाठी भीतीपोटी केल्या जाणाऱ्या (पॅनिक-ड्रिव्हन) बुकिंगमध्ये आता घट झाली आहे.” पत्रकारांच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी दुजोरा दिला की, एलपीजीची घरपोच सेवा (डिलिव्हरीज) पूर्णपणे सुरळीतपणे सुरू आहे.
#WATCH | Delhi: Sujata Sharma, Joint Secretary (Marketing & Oil Refinery), Ministry of Petroleum & Natural Gas, says, “About 3.5 lakh domestic and commercial PNG connections have been given or activated in the last three weeks. The supply of LPG still remains a matter of concern,… pic.twitter.com/tjKSncMuuN — ANI (@ANI) March 23, 2026
शर्मा यांनी पुढे सांगितले, “व्यावसायिक एलपीजीच्या संदर्भात बोलायचे झाल्यास, एकूण व्यावसायिक एलपीजी साठ्यापैकी अंदाजे 50% साठा आता राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अखत्यारीत दिला जाईल. भारत सरकारने राज्य सरकारांना विनंती केली आहे की, या वाटपामध्ये रेस्टॉरंट्स, ढाबे, हॉटेल्स, औद्योगिक उपहारगृहे (कँटीन्स), अन्न प्रक्रिया युनिट्स, दुग्धव्यवसाय युनिट्स, राज्य सरकारे किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे चालवली जाणारी अनुदानित उपहारगृहे किंवा खाद्य केंद्रे, सामुदायिक स्वयंपाकघरे आणि स्थलांतरित कामगारांसाठी 5-किलोचे FTL (मुक्त व्यापार एलपीजी) सिलिंडर्स यांचा समावेश करण्यास प्राधान्य द्यावे.” त्यांनी समारोप करताना सांगितले, “आतापर्यंत, अंदाजे २० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी व्यावसायिक एलपीजीचे वाटप केले आहे. एकूण अंदाजे 15,800 टन व्यावसायिक एलपीजीचा साठा उचलण्यात आला आहे.
तत्पूर्वी सोमवारी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले की, पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व संकटाचा परिणाम दीर्घकाळ टिकणारा असण्याची शक्यता आहे आणि या संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकार पूर्णपणे सज्ज आहे. पश्चिम आशियातील सध्याचा संघर्ष आणि त्यामुळे भारतासमोर निर्माण झालेली आव्हाने यांविषयी लोकसभेत निवेदन करताना, पंतप्रधान मोदी यांनी या संकटाचे दुष्परिणाम बऱ्याच काळापर्यंत जाणवत राहतील, यावर भर दिला. त्यांनी पुढे सांगितले की, देशातील नागरिकांना या परिस्थितीचा सामना अगदी त्याच प्रकारे करावा लागेल, ज्याप्रमाणे त्यांनी कोविड-19 संकटाचा सामना केला होता.
‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’मधील व्यत्यय आणि व्यापारी जहाजांवरील हल्ले हे अस्वीकार्य असल्याचे नमूद करत, त्यांनी ठामपणे सांगितले की, या समस्येचे निराकरण केवळ मुत्सद्देगिरी आणि संवादाच्या माध्यमातूनच शक्य आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी पुढे सांगितले की, तणाव निवळण्यासाठी आणि हा संघर्ष संपुष्टात आणण्यासाठी भारत सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. आपल्या निवेदनात त्यांनी हेही नमूद केले की, गेल्या एका दशकात ऊर्जा क्षेत्रात सरकारने केलेली पूर्वतयारी, सध्याच्या परिस्थितीचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे.
LPG वजनात बदल: मासिक खर्चाचे गणित कोलमडणार? १० किलो गॅस सिलेंडरचे पूर्ण विश्लेषण
