शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
Ethanol Gas (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)
गेल्या काही वर्षांत वाहनांसाठी पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचा वापर वाढवण्यात आला. आता त्याच इंधनाचा उपयोग घरगुती स्वयंपाकासाठी करण्याचा विचार सुरू आहे. या निर्णयामुळे आयात होणाऱ्या एलपीजीवरील ताण कमी होऊ शकतो. तसेच देशाच्या ऊर्जा गरजांमध्येही मोठा बदल घडू शकतो.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पेट्रोलियम मंत्रालय इथेनॉलला(Ethanol) घरगुती इंधन म्हणून मान्यता देण्यासाठी आवश्यक नियम आणि सुविधा तयार करत आहे. यामध्ये इथेनॉलचा पुरवठा, वितरण व्यवस्था आणि ग्राहकांना मदत मिळावी यासाठी आर्थिक सवलतींचाही विचार केला जात आहे. सरकारकडून या योजनेसाठी विशेष प्रोत्साहन दिले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या धोरणाचा आराखडा सप्टेंबरपर्यंत तयार होऊ शकतो. त्यानंतर चाचण्या आणि आवश्यक मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी सुरू होण्याची शक्यता आहे. काही भागांमध्ये इथेनॉलवर चालणाऱ्या स्वयंपाकाच्या चुलींची चाचणीही करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
इथेनॉल हे ऊस, मका आणि इतर धान्यांपासून तयार होणारे जैवइंधन आहे. यामुळे धूर कमी निर्माण होतो आणि पर्यावरणावरही कमी परिणाम होतो. याशिवाय देशात त्याचे उत्पादन सातत्याने वाढत असल्याने भविष्यात त्याचा अधिक प्रभावी वापर करण्यावर भर दिला जात आहे.
सध्या भारतात इथेनॉलचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होत आहे. वाहनांसाठी इंधन मिश्रणात वापर झाल्यानंतरही मोठ्या प्रमाणात इथेनॉल उपलब्ध राहत असल्याचे उद्योग क्षेत्राचे मत आहे. त्यामुळे ही अतिरिक्त क्षमता घरगुती वापरासाठी वळवण्याचा विचार सरकार करत आहे. यामुळे उत्पादकांनाही नवी बाजारपेठ मिळू शकते.
LPG ग्राहकांना मोठा दिलासा! भारत गॅसने आणला हलका सिलेंडर, आता होणार …
या योजनेचा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे परदेशातून आयात होणाऱ्या एलपीजीवरील खर्च कमी होऊ शकतो. भारत अजूनही स्वयंपाकाच्या गॅससाठी मोठ्या प्रमाणात परदेशावर अवलंबून आहे. आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती बदलली किंवा पुरवठ्यात अडथळे आले तर त्याचा थेट परिणाम देशांतर्गत बाजारावर होतो. अशा वेळी इथेनॉलसारखा पर्याय उपयुक्त ठरू शकतो.
योजनेअंतर्गत तेल कंपन्यांनाही महत्त्वाची भूमिका दिली जाऊ शकते. पेट्रोल पंपांवर विशेष इथेनॉल वितरण केंद्र उभारण्याचा विचार सुरू असल्याची चर्चा आहे. ग्राहकांना छोट्या कॅनमध्ये किंवा विशेष कंटेनरमध्ये इथेनॉल सहज उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था तयार केली जाऊ शकते. त्यामुळे इंधन भरण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी होईल.
तज्ज्ञांच्या मते, स्वच्छ इंधनाचा वापर वाढल्यास पर्यावरणालाही फायदा होईल. त्याचबरोबर एलपीजी अनुदानाचा भारही भविष्यात कमी होण्याची शक्यता आहे. देशात ऊर्जा सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी आणि स्थानिक उत्पादनाचा अधिक वापर करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो.
CJP Parliament March LIVE: लाठीचार्जाच्या आरोपांवर दिल्ली पोलिसांचे स्पष्टीकरण
सध्या या योजनेबाबत अंतिम निर्णय झालेला नसला तरी सरकारची तयारी वेगाने सुरू आहे. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर भारतीय घरांमध्ये स्वयंपाकासाठी इथेनॉल हा नवा पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो. त्यामुळे स्वच्छ इंधन, कमी खर्च आणि ऊर्जा स्वावलंबन या तिन्ही गोष्टी साध्य करण्याच्या दिशेने भारत आणखी एक मोठे पाऊल टाकण्याच्या तयारीत आहे.
