महाराष्ट्राचे सुपुत्र न्या. भूषण गवई बनले 52 वे सरन्यायाधीश, राष्ट्रपतींनी दिली शपथ (फोटो सौजन्य-X)
Justice Bhushan Gavai in Marathi: महाराष्ट्राचे सुपु्त्र म्हणजेच न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे ५२ वे मुख्य न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली आहे. न्यायमूर्ती गवई हे २३ नोव्हेंबरपर्यंत सरन्यायाधीश राहणार आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात, सरन्यायाधीश गवई वक्फ प्रकरणासह अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांची सुनावणी करतील. त्याच वेळी, न्यायमूर्ती बीआर गवई हे बौद्ध धर्मावर विश्वास ठेवणारे पहिले सरन्यायाधीश आणि अनुसूचित जातीतील दुसरे सरन्यायाधीश आहेत.
न्यायमूर्ती गवई यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती ऐतिहासिक आणि प्रतीकात्मक आहे. हे न्यायव्यवस्थेने जोपासलेल्या समावेशकता आणि संवैधानिक नैतिकतेच्या मूल्यांचे प्रतीक आहे. न्यायमूर्ती गवई हे २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी निवृत्त होईपर्यंत सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी सरन्यायाधीशपदावर राहतील. त्यांच्या नेतृत्वाखाली, न्यायव्यवस्थेकडून केवळ निर्णय घेण्याची अपेक्षा केली जाणार नाही तर ते निर्माण करणार असलेल्या वारशाचीही उत्सुकतेने वाट पाहत असेल.
आतापर्यंत, सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्या सहा वर्षांच्या कार्यकाळात, न्यायमूर्ती गवई अनेक महत्त्वाच्या खंडपीठांचा भाग राहिले आहेत. त्या खंडपीठांनी महत्त्वाचे निकाल दिले आहेत. त्यामध्ये बुलडोझर कारवाईचा निषेध करणारे आदेश आणि अशा प्रवृत्तींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे घालणे समाविष्ट आहे.
जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला समर्थन देणाऱ्या, निवडणूक बाँड योजना असंवैधानिक घोषित करणाऱ्या आणि २०१६ च्या नोटाबंदीला घटनात्मक ठरवणाऱ्या घटनापीठांचाही न्यायमूर्ती गवई हे भाग होते.
न्यायमूर्ती गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील आरोपी आम आदमी पक्षाचे नेते मनीष सिसोदिया यांना जामीन मंजूर केला होता. त्या आधारावर इतर आरोपींनाही दिलासा मिळाला. त्याचप्रमाणे, त्यांनी ‘मोदी आडनाव’ प्रकरणात राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याचे आणि २००२ च्या गोध्रा दंगलीशी संबंधित प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांना नियमित जामीन देण्याचे आदेश दिले होते.
न्यायमूर्ती बीआर गवई यांचा जन्म २४ नोव्हेंबर १९६० रोजी महाराष्ट्रातील अमरावती येथे झाला. १६ मार्च १९८५ रोजी त्यांनी वकिली केली आणि १९८७ ते १९९० पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्रपणे वकिली केली. त्यानंतर त्यांनी नागपूर खंडपीठात काम केले. ते नागपूर महानगरपालिका, अमरावती महानगरपालिका आणि अमरावती विद्यापीठाचे स्थायी वकील होते. ऑगस्ट १९९२ ते जुलै १९९३ पर्यंत त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून काम पाहिले.
यानंतर, १७ जानेवारी २००० रोजी त्यांची नागपूर खंडपीठात सरकारी वकील आणि सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाली. १४ नोव्हेंबर २००३ रोजी त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली आणि १२ नोव्हेंबर २००५ रोजी त्यांना कायमस्वरूपी न्यायाधीश बनवण्यात आले. त्यांनी मुंबई येथील प्रधान खंडपीठ आणि नागपूर, औरंगाबाद आणि पणजी येथील खंडपीठांमध्ये विविध प्रकरणांची सुनावणी केली. २४ मे २०१९ रोजी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटनुसार गेल्या सहा वर्षांत ते जवळजवळ ७०० खंडपीठांचा भाग आहेत. ज्यांनी संवैधानिक आणि प्रशासकीय कायदा, दिवाणी, फौजदारी, व्यावसायिक वाद, मध्यस्थी, वीज कायदा, शिक्षण, पर्यावरण इत्यादी विविध विषयांवरील खटल्यांची सुनावणी केली. त्यांनी जवळजवळ ३०० निर्णय लिहिले आहेत, ज्यात कायद्याचे राज्य आणि नागरिकांच्या मूलभूत, मानवी आणि कायदेशीर हक्कांचे संरक्षण करणारे असंख्य संविधान खंडपीठाचे निकाल समाविष्ट आहेत.
