सोमवार, 2 नोव्हेंबर 2026
Supreme Court Metro Station: 'जर सर्वोच्च न्यायालय मेट्रो स्टेशन दुपारपर्यंत उघडले नाही तर...': सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचे SCBA ला आश्वासन
Supreme Court News: पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीदरम्यान निवडणूक कर्तव्यावर तैनात असलेल्या काही व्यक्तींची नावे मतदार यादीतून कथितरित्या वगळल्याप्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवारी नकार दिला. या संदर्भातील याचिकांवर सुनावणी घेण्यास नकार देत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे दाद मागण्याचे निर्देश दिले. दरम्यान, पश्चिम बंगाल निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात झालेल्या ९२ टक्के मतदानाबद्दल सरन्यायाधीशांनी समाधान व्यक्त केले.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने मांडण्यात आले की, निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान कर्तव्यावर असणाऱ्या काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मतदान करता आले नाही. ही बाब सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर मांडण्यात आली.
याचिकाकर्त्यांच्या मागणीवर सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले, “हा मुद्दा अपीलीय न्यायाधिकरणासमोर मांडावा. आम्ही आमचे आदेश दररोज बदलू शकत नाही.” खंडपीठातील न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची म्हणाल्या की, “संबंधित व्यक्तींना यावर्षी मतदान करता येईल किंवा नाही, यापेक्षा मतदार यादीत त्यांचे नाव कायम राहणे हा अधिक महत्त्वाचा हक्क आहे आणि त्याची न्यायालय तपासणी करेल.”
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, निवडणूक कर्तव्यासाठी जारी आदेशात ईपीआयसी (मतदार छायाचित्र ओळखपत्र) क्रमांकाचा सुरुवातीला उल्लेख होता, मात्र तो नंतर वगळण्यात आला. त्यामुळे निवडणूक कर्तव्यावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मतदान करता येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले आणि ही बाब मनमानी असल्याचा आरोप केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दिलासा देताना, एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या नागरिकांना कलकत्ता उच्च न्यायालय यांच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे दाद मागण्याची मुभा दिली आहे. तसेच, अपीलीय न्यायाधिकरणाने प्रलंबित अपीलांवर, विशेषतः तातडीची गरज सिद्ध करणाऱ्या प्रकरणांवर, प्राधान्याने सुनावणी घ्यावी, असे निर्देश दिले आहेत.
भारतातील विविध राज्यांमध्ये एसआयआर (SIR) प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत, कारण या प्रक्रियेमुळे मोठ्या संख्येने लोकांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत. देशभरातून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) आणि पश्चिम बंगाल सरकार यांच्यातील ‘विश्वासाचा अभाव’ ओळखून, सर्वोच्च न्यायालयाने २० फेब्रुवारी रोजी एक मोठा निर्णय घेतला. न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील एसआयआरची जबाबदारी राज्य सरकारऐवजी पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि झारखंड येथील न्यायिक अधिकाऱ्यांकडे (जिल्हा न्यायाधीश आणि निवृत्त न्यायाधीशांसह) हस्तांतरित केली.
या कामासाठी अंदाजे ९०० न्यायिक अधिकारी तैनात करण्यात आले होते. १६ एप्रिलपर्यंत, या अधिकाऱ्यांनी अंदाजे ६० लाख आक्षेपांचे निराकरण केले होते, ज्यामुळे २७ लाख लोकांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या निर्णयांविरुद्ध अपील ऐकण्यासाठी अपीलीय न्यायाधिकरणे स्थापन करण्यात आली. सध्या, अंदाजे १९ अपीलीय न्यायाधिकरणे कार्यरत असून अपीलांवर सुनावणी घेत आहेत. १३ एप्रिल रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, ज्या मतदारांच्या मतपत्रिका निवडणुकीच्या किमान दोन दिवस आधी या न्यायाधिकरणांकडून मंजूर केल्या जातील, ते विधानसभा निवडणुकीत मतदान करू शकतील. अहवालानुसार, अपीलीय न्यायाधिकरणांनी आतापर्यंत केवळ १३६ अपीलांवर अंतिम निर्णय दिला आहे.
