दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मोठी भेट! (Photo Credit- X)
Wheat MSP Hike: दिवाळी तोंडावर आली असताना केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी दिली आहे. १ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २०२६-२७ च्या पणन हंगामासाठी गव्हाच्या किमान आधारभूत किमतीत (MSP) वाढ करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत, गव्हाचा एमएसपी १६० रुपयांनी वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
या निर्णयानुसार, २०२६-२७ च्या पणन हंगामासाठी गव्हाची किमान आधारभूत किंमत २,५८५ रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आली आहे. गेल्या पणन हंगामात (२०२५-२६) ही किंमत २,४२५ रुपये प्रति क्विंटल होती. ही वाढ तब्बल ६.५९ टक्के आहे. मोदी सरकारने घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिवाळी भेट मानला जात आहे, कारण यामुळे त्यांना त्यांच्या पिकाला चांगला भाव मिळेल आणि प्रति क्विंटल अधिक नफा मिळवणे शक्य होईल.
MSP में बढ़ोतरी, किसानों की मेहनत का उचित मूल्य, समृद्ध भविष्य की ओर कदम!
केंद्र सरकार ने रबी विपणन सत्र 2026-27 के लिए सभी अनिवार्य फसलों के MSP में वृद्धि को मंजूरी दी है। गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों-राई और कुसुम (सफ्लावर) के #MSP बढ़ाए गए हैं। सबसे अधिक बढ़ोतरी कुसुम में… pic.twitter.com/xfVj9FMNYG — Agriculture INDIA (@AgriGoI) October 1, 2025
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकारांना या निर्णयाची माहिती दिली. “मंत्रिमंडळाने सहा रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किमतीला मान्यता दिली आहे,” असे ते म्हणाले. गहू हे रब्बी हंगामातील मुख्य पीक असून, त्याची किंमत २,५८५ रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आली आहे. हा निर्णय कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाच्या (CACP) शिफारशींनुसार घेण्यात आला आहे. गहू खरेदीचा २०२६-२७ चा विपणन हंगाम एप्रिलमध्ये सुरू होईल, तर मोठा भाग जूनपर्यंत पूर्ण होईल. या सहा रब्बी पिकांमध्ये गहू, ज्वारी, बार्ली, हरभरा आणि मसूर यांचा समावेश आहे.
केंद्र सरकारने २०२५-२६ या पीक वर्षासाठी (जुलै-जून) ११९ दशलक्ष टन गहू उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवले आहे. २०२४-२५ मध्ये गव्हाचे उत्पादन ११७.५ दशलक्ष टन होते, जो आतापर्यंतचा विक्रम आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठीही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. सुमारे ४९.१९ लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि ६८.७२ लाख पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई मदत (DR) मध्ये ३ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. सध्या मूळ पगार किंवा पेन्शनवर ५५ टक्के असलेला डीए आणि डीआर आता ५८ टक्के होणार आहे.
