रविवार, 19 जुलै 2026
पावसाळी अधिवेशनात राजकीय संग्राम! BAC बैठकीत ६ विधेयकांचा अजेंडा निश्चित (Photo Credit- X)
सभागृहाचे कामकाज सुव्यवस्थितपणे पार पडावे यासाठी, अध्यक्षांनी सर्वोच्च संसदीय परंपरांचे पालन करण्याच्या गरजेवर भर दिला. त्यांनी सर्व पक्षांच्या सदस्यांना रचनात्मक चर्चा आणि अर्थपूर्ण सहभाग सुनिश्चित करण्याचे आवाहन केले. अध्यक्षांनी स्पष्टपणे सांगितले की, केवळ सर्व पक्षांच्या पूर्ण सहकार्यानेच सभागृहाचे कामकाज सुरळीतपणे चालेल आणि देशातील जनतेच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर व्यापक आणि सखोल चर्चा शक्य होईल.
#MonsoonSession | Lok Sabha Speaker Om Birla chaired the Business Advisory Committee (BAC) meeting ahead of the Monsoon Session, urging all political parties to ensure constructive discussions and extend full cooperation for the smooth functioning of the House.#LokSabha… pic.twitter.com/Q61p4pQbNc — DD News (@DDNewslive) July 19, 2026
परकीय योगदान (नियमन) सुधारणा विधेयक: या विधेयकावर लोकसभेत ४ तास चर्चा होईल. देशात येणाऱ्या परकीय देणग्या आणि अनुदानांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणणे हा याचा उद्देश असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
आयकर (सुधारणा) विधेयक, २०२६: हे विधेयक एका अध्यादेशाची जागा घेईल आणि यासाठी चार तासांचा वेळ दिला जाईल. परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि भारताचे सार्वभौम कर्ज बाजार मजबूत करणे हा याचा मुख्य उद्देश आहे.
सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक, २०२६: या महत्त्वपूर्ण विधेयकावरही ४ तास चर्चा होईल. प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा जलद करण्यासाठी, सरन्यायाधीशांना वगळून सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ३३ वरून ३७ पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव यात आहे.
राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंध (सुधारणा) विधेयक, २०२६: राष्ट्रीय प्रतीकांचा आणि राष्ट्रीय सन्मानाचा (जसे की वंदे मातरम) अपमान करणाऱ्यांविरुद्धच्या दंडात्मक तरतुदी अधिक कठोर करू पाहणाऱ्या या विधेयकावर ४ तास चर्चा केली जाईल.
जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, २०२६: विलंबित जन्म आणि मृत्यू नोंदणी प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्याच्या उद्देशाने असलेल्या या विधेयकासाठीही चार तासांचा वेळ देण्यात आला आहे.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास (सुधारणा) विधेयक, २०२६: लघु आणि मध्यम उद्योगांशी संबंधित असलेल्या या विधेयकावर जास्तीत जास्त पाच तास चर्चा केली जाईल. व्यवसाय सुलभतेला चालना देणे आणि लहान व्यवसायांना परतफेड करण्याची प्रणाली मजबूत करणे हे याचे उद्दिष्ट आहे.
