अहमदाबाद : देशात समान नागरी संहिता (यूसीसी) लागू करण्याबाबत चर्चाना जोर चढला असतानाच गुजरातमधील छोटा उदयपूर जिल्ह्यात मात्र आदिवासी संघटनांनी कडाडून (Oppose to UCC) विरोध केला आहे. याबाबत संघटनांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना एक निवेदनही सादर केले आहे. यात यूसीसी कायद्यामुळे आदिवासींच्या अधिकारांवर गदा येईल, असा दावा करण्यात आला आहे.
यूसीसीच्या मुद्यावरून आदिवासी संघटनांनांच्या आंदोलनाला जिल्ह्यातील आम आदमी पक्षानेही पाठिंबा दिला आहे. निवेदन सादर करतेवेळी आपचे राज्य उपाध्यक्ष अर्जुन राठवादेखील उपस्थित होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात यूसीसी लागू करण्याबाबत विधान केल्यापासूनच येथे आंदोलन सुरू झाले आहे.
आंदोलनाचा इशारा
आदिवासी संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात यूसीसी का लागू न करण्याची विविध कारणेही विषद केली. हा कायदा जर लागू करण्यात आला तर तीव्र आंदोलनही केले जाईल, असा इशाराही संघटनांनी दिला आहे.
आदिवासी, ख्रिश्चनांचा समावेश न करण्याचे केंद्राचे आश्वासन
यूसीसीमधून काही आदिवासी आणि ख्रिश्चन समाजाला बाहेर ठेवण्याचा केंद्र सरकार कायदा मंत्रालयासोबत विचार करत असल्याचे आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नागा नेत्यांच्या एका शिष्टमंडळाला दिले. नागालँडचे मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो यांच्या शिष्टमंडळाने युसीसीच्या मुद्यावरून शाह यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी यूसीसीच्या मुद्यासह भारत-नागा शांतता चर्चेसह राज्याच्या विविध समस्यांसंदर्भात चर्चाही केली.
नाराजी ओढवून घेणे योग्य नाही
यूसीसी लागू झाल्यास सर्वधर्मियांवर परिणाम होईल. हा कायदा लागू करणे कलम 370 रद्द करण्यासारखे सोपेही नाहीच. सर्वच धर्माचा यात समावेश असल्याने कुणाचीही नाराजी ओढवून घेणे योग्य नाही. त्यामुळे सरकारने याबाबत योग्य ती पावले उचलावी.
– गुलाम नबी आझाद, माजी केंद्रीय मंत्री.
