Rahul Gandhi News: सरकारी कार्यालयांत अजूनही चीनची 'हेरगिरी'? राहुल गांधींच्या गौप्यस्फोटाने खळबळ, मोदी सरकार धारेवर
Iran-Israel War : युद्धाचा बसतोय मोठा फटका; हवाई आणि सागरी मालवाहतुकीचे वाढले दर
राहुल गांधी यांनी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला संसदेत काही विशिष्ट प्रश्न विचारले होते, मात्र सरकारने त्यावर समाधानकारक उत्तरे दिली नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. राहुल गांधींनी उपस्थित केले होते. “सरकारी विभागांत वापरले जाणारे सीसीटीव्ही कॅमेरे कोणत्या देशांतून आले आहेत? यापैकी किती कॅमेरे सुरक्षा मानकांनुसार प्रमाणित (Certified) आहेत? कोणते परदेशी एआय (AI) प्लॅटफॉर्म सरकारी डेटा प्रोसेस करत आहेत? बंदी घातलेले कोणते चिनी ॲप्स नाव बदलून अजूनही देशात सुरू आहेत? असे सवाल उपस्थित केले .
“मंत्रालयाने या प्रश्नांची कोणतीही आकडेवारी दिली नाही किंवा एकाही प्लॅटफॉर्मचे नाव सांगितले नाही. मोदी सरकार आपली अपयशे लपवण्यासाठी देशातील नागरिकांच्या सुरक्षेला धोक्यात घालत आहे,” असा गंभीर आरोप राहुल गांधी यांनी केला आहे.
एकीकडे केंद्र सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असताना, दिल्ली सरकारने मात्र राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव चिनी सीसीटीव्ही कॅमेरे टप्प्याटप्प्याने हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीत सार्वजनिक ठिकाणी लावलेल्या २.७ लाख कॅमेऱ्यांपैकी १.४ लाख कॅमेरे चिनी बनावटीचे आहेत. या कॅमेऱ्यांपैकी काही कॅमेरे आधीच हटवण्यात आले असून, दुसऱ्या टप्प्यात (जून २०२५ ते मार्च २०२६) उर्वरित सर्व चिनी कॅमेरे बदलून दुसऱ्या देशांचे कॅमेरे लावले जाणार आहेत.
परदेशी एआय प्लॅटफॉर्मना संवेदनशील डेटा हाताळण्याचा अधिकार देऊन सरकारने भारताला अंधारात ठेवले आहे, असे राहुल गांधींचे म्हणणे आहे. चिनी कंपन्यांच्या माध्यमातून भारताची गोपनीय माहिती लीक होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली असून, सरकारी इमारतींमधील ही ‘हेरगिरी’ तातडीने थांबवण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
