रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
GenZ (Photo सौजन्य-सौशलमीडिया)
अलीकडील विद्यार्थी आंदोलनानंतर तरुणांचा आवाज अधिक प्रभावीपणे समोर आला. अनेक सामाजिक आणि शैक्षणिक प्रश्नांवर युवक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले. त्यानंतर राजकारणातही तरुणांना अधिक संधी मिळायला हवी, अशी मागणी विविध स्तरातून होत होती. त्याच पार्श्वभूमीवर तेलंगणचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी ही भूमिका मांडली आहे. (Gen Z)
मुख्यमंत्र्यांच्या मते, भारत हा तरुणांचा देश आहे. त्यामुळे देशाच्या निर्णय प्रक्रियेतही युवकांचा सहभाग वाढणे गरजेचे आहे. आजच्या पिढीकडे आधुनिक विचार, नवीन कल्पना आणि तंत्रज्ञानाची उत्तम जाण आहे. त्यामुळे त्यांना केवळ मतदानापुरते मर्यादित न ठेवता, निवडणूक लढवण्याची संधीही लवकर मिळायला हवी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
रेवंत रेड्डी यांनी यासंदर्भात एक महत्त्वाचा मुद्दाही उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की, 21 वर्षांचा युवक कठीण स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण होऊन आयएएस, आयपीएस किंवा आयएफएससारख्या जबाबदारीच्या सेवेत प्रवेश करू शकतो. अशा तरुणावर जिल्ह्याचा कारभार सोपवला जातो. मग त्याच वयात तो लोकप्रतिनिधी का होऊ शकत नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्यांच्या मते, नेतृत्वाची खरी कसोटी वय नसून क्षमता आणि जनतेचा विश्वास असतो.
या प्रस्तावासाठी तेलंगण विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावले जाणार आहे. तेथे ठराव मंजूर झाल्यानंतर तो केंद्र सरकारकडे पाठवला जाईल. मात्र हा बदल लागू करण्यासाठी भारतीय संविधानात दुरुस्ती आवश्यक असल्याने अंतिम निर्णय संसदेकडूनच घेतला जाईल. त्यामुळे पुढील प्रक्रिया केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर अवलंबून असेल.
विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा
मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते राहुल गांधी, के. सी. वेणुगोपाल तसेच तेलंगणातील सर्व खासदारांना आगामी संसदेच्या अधिवेशनात हा मुद्दा प्रभावीपणे मांडण्याचे आवाहन केले आहे. त्याचबरोबर अलीकडील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्यावेत आणि संबंधित विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
