रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
पालिकेच्या मुदतठेवींत मोठी घट! तीन वर्षांत तब्बल ८ हजार कोटी रुपयांच्या निधीवर मारला डल्ला
आशियातील सर्वांत श्रीमंत महापालिका असा लौकिक असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या आर्थिक शिस्तीला गेल्या तीन वर्षांत तडे गेल्याचे चित्र समोर आले आहे. पालिकेच्या बँकांमधील मुदतठेवींमध्ये (एफडी) गेल्या तीन वर्षांत ८,१७७ कोटी रुपयांची मोठी घट झाली आहे. अशी स्थिती माहिती अधिकारांतर्गत प्राप्त झालेल्या एका अधिकृत पत्रानुसार समोर आली आहे. त्यामुळे पालिकेवर लोकप्रतिनिधींचे नियंत्रण नसताना आणि ‘प्रशासकीय राजवट’ असताना झालेली ही घसरण मुंबईकरांच्या चिंतेत भर टाकणारी आहे.(फोटो सौजन्य – istock)
माहिती अधिकार कार्यकर्ते जनक शंकरलाल केशरिया यांनी माहिती अधिकारांतगत पालिकेच्या वित्त विभागाकडून + बँकांमधील ठेवींचा तपशील मागवला होता. यावर पालिकेच्या प्रमुख लेखापालांनी (वित्त) दिलेल्या लेखी उत्तराने खळबळ उडवून दिली आहे. १ जून २०२३ रोजी पालिकेच्या तिजोरीत ८६,०८३.२४ कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी होत्या. मात्र, ३१ मार्च २०२६ पर्यंत हा आकडा ७७,९०५.३९ कोटी रुपयांपर्यंत खाली घसरला आहे. गेल्या काही दशकांपासून सातत्याने वाढत जाणारा पालिकेचा हा राखीव निधी गेल्या तीन वर्षात इतक्या वेगाने का आटला, यावर प्रश्न उपस्थित केले असता प्रशासनाकडे समाधानकारक उत्तर नसल्याने पालिकेच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मुंबई महापालिकेत नगरसेवक नसताना हा खर्च करण्यात आला आहे. तसेच या काळात राज्य सरकारच्या दबावाखाली किंवा कंत्राटदारांची देणी भागवण्यासाठी या ठेवी मोडल्या गेल्या आहेत का? असा सवाल माहिती अधिकारात विचारला असताः कोणतीही रक्कम अन्यत्र ‘ट्रान्सफर’ केलेली नाही, असे सांगण्यात आले आहे.
मुंबईत सध्या कोस्टल रोड, विविध उड्डाणपूल, रस्ते कॉक्रिटीकरण आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांचे जाळे विणले जात आहे. या प्रकल्पांच्या वाढीव खर्चाची तरतूद करण्यासाठी पालिकेला आपल्या राखीव निधीतून पैसे काढावे लागत असल्याचे पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
“महाराष्ट्र जागतिक दर्जाच्या गेमिंग क्षेत्रात…”; Mangal Prabhat Lodha यांनी व्यक्त केला विश्वास
मुंबई पालिकेला महसूल मिळवून देणारे जकात आधीच बंद झाले असून जीएसटीच्या परताव्यावर पालिका अवलंबून आहे, मालमत्ता करातून मिळणारे उत्पन्नही वादात अडकलेले असते. अशा वेळी जर मुदतठेवींचा आधारही अशाच वेगाने संपला, तर भविष्यात पालिकेला कर्मचा-यांचे पगार आणि पेन्शन देण्यासाठीही कर्ज काढावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
