बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
आदिवासींच्या डोक्यावरील हंडा उतरेना!
सतीश फापाळे/ घारगाव: संगमनेर तालुक्यातील पठार भागात पाणलोट क्षेत्र विकासासाठी आदर्श मानले जाणारे म्हसवंडी गाव आज वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आले आहे. गावाने जलसंधारणाच्या कामांत उल्लेखनीय यश मिळवले असले, तरी याच गावातील आदिवासी वाड्या-वस्त्यांवरील सुमारे दीड हजार आदिवासी नागरिकांना आजही पिण्याच्या पाण्यासाठी एक ते दोन किलोमीटर पायपीट करावी लागत आहे. त्यामुळे ‘हंडाभर पाण्यासाठीची वणवण कधी थांबणार?’ असा सवाल येथील आदिवासी समाज उपस्थित करत आहे.
म्हसवंडी गावातील वाजेवाडी, ब्राह्मणदरा आणि मळादेवी मंदिर परिसरात आदिवासी समाजाच्या वाड्या-वस्त्या असून येथे सुमारे दीड हजारांची लोकवस्ती आहे. या भागातील महिला, पुरुष आणि तरुणांना एका बाजूला उदरनिर्वाहासाठी आजूबाजूच्या गावांतील शेतकऱ्यांकडे मोलमजुरीसाठी जावे लागते, तर दुसऱ्या बाजूला पिण्याच्या पाण्यासाठी दररोज लांब पायपीट करावी लागत आहे.
वर्षानुवर्षे आदिवासी महिला, पुरुष, लहान मुले आणि वयोवृद्धांना पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचे चित्र येथे दिसून येते. सकाळ-संध्याकाळ हंडाभर पाण्यासाठी दोन किलोमीटरपर्यंत चालत जावे लागते, ही परिस्थिती अत्यंत विदारक असल्याचे ग्रामस्थ सांगतात.
म्हसवंडी गाव जिल्ह्यात पाणलोट क्षेत्र विकासाचे आदर्श मॉडेल म्हणून ओळखले जाते. येथे लोकसहभागातून आणि वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट या संस्थेच्या सहकार्याने जलसंधारणाची उल्लेखनीय कामे झाली आहेत. एकता मित्रमंडळ आणि ग्रामस्थांच्या पुढाकारातून श्रमदानाच्या माध्यमातून पाणलोट विकासाची अनेक कामे करण्यात आली.
गावात चराईबंदी, कुन्हाडबंदी आणि बोरबंदी सारखे नियम पाळून निसर्ग संवर्धनालाही चालना देण्यात आली आहे. त्यामुळे सह्याद्रीच्या पर्जन्यछायेतील प्रदेशातील गावांसाठी म्हसवंडी हे एक आदर्श उदाहरण मानले जाते.
यापूर्वी ग्रामसभेत बोअरवेल बंदीचा ठराव देखील मंजूर करण्यात आला होता. मात्र आदिवासी वाड्या-वस्त्या डोंगराळ व उंच भागात असल्याने उन्हाळा सुरू होताच येथील पाण्याचे स्रोत आटू लागतात. परिणामी, ग्रामस्थांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागते.
Maharashtra Transport E-Challan: RTO कडून ‘अभय योजना’ प्रस्तावित; वेळेत दंड भरल्यास सवलतीची शक्यता
यापूर्वी जलजीवन मिशन अंतर्गत काही कामे झाली असली तरी प्रत्यक्षात पाणी पोहोचले नाही, अशी ग्रामस्थांची तक्रार आहे. सध्या ‘हर घर जल’ योजनेचे काम सुरू असले तरी त्याचा लाभ अद्याप आदिवासी वस्त्यांपर्यंत पोहोचलेला नाही. त्यामुळे शासकीय योजनांपासून आदिवासी समाज वंचित राहिल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
ब्राह्मणदरा येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा आणि अंगणवाडीला देखील पाणी पुरवठा करण्यास प्रशासन अपयशी ठरले असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. शालेय विद्यार्थी देखील पाणी आणण्यासाठी मदत करताना दिसतात, त्यामुळे त्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होत असल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे.
पाणी टंचाईमुळे येथील काही कुटुंबांनी स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे येथे एक अंध महिला देखील पाण्यासाठी दररोज वणवण करत असल्याचे समोर आले आहे.
शासकीय योजना तर दूरच, परंतु संबंधित प्रशासनिक अधिकारी देखील या समस्येकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप आदिवासी समाजाने केला आहे. ग्रामसेवक, तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी यांनी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
