शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
निवडणुकांपूर्वी आरोप प्रत्यारोप सुरू
भाजपचे माजी शहराध्यक्ष अशोक अंबुरे यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत गंभीर आरोप करताना सांगितले की, प्रारूप मतदार यादीवरील हरकतींच्या छाननी प्रक्रियेदरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशांचा भंग करण्यात आला आहे. या प्रक्रियेदरम्यान बेकायदेशीर पद्धतीने मोठ्या प्रमाणावर बोगस मतदारांची नोंदणी करण्यात आली असून, त्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नावाचा वापर झाल्याचा धक्कादायक आरोप त्यांनी केला. अंबुरे यांनी पुढे सांगितले की, काही पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी नगरपरिषदेच्या माजी मुख्याधिकाऱ्यांवर दबाव आणून बोगस नोंदण्या मंजूर करण्यास भाग पाडले. त्यांनी सांगितले की, पुरवणी यादीत मृत मतदारांची नावे कायम ठेवणे, एकाच व्यक्तीची दुबार आणि त्रिवार नोंदणी, एकाच कुटुंबातील सदस्यांची नावे विविध प्रभागांमध्ये समाविष्ट करणे.
अनुसूचित जमाती आयोगाच्या सदस्यांना निवेदन; मोखाडा तालुक्यातील समस्या सोडवण्याची मागणी
काहींकडून मुद्दाम मिठाचा खडा टाकण्याचा प्रयत्न
तसेच पुराव्याशिवाय अर्ज मंजूर करणे, या सर्व गोष्टी जाणूनबुजून केल्याचा संशय आहे. नमुना अर्ज वास्तव्याचा पुराव्यासह मतदाराने स्वतः सादर करणे बंधनकारक असताना, अनेक अर्ज पुरावा व संपर्क क्रमांकांशिवाय स्वीकारले गेले असल्याचे अंबुरे यांनी सांगितले. दरम्यान, या आरोपांवर शिवसेना शिंदे गट चे जिल्हाप्रमुख कुंदन संखे यांनी पलटवार केला आहे. त्यांनी पत्रकार परिषदेत प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, अशोक अंबुरे हे भाजपच्या कोणत्याही अधिकृत पदावर नसताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविरोधात केलेले वक्तव्य हे बेजबाबदार आहे.
मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री राज्याचा गाडा उत्तम पद्धतीने चालवित असताना काही लोक मुद्दाम मीठाचा खडा टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. संखे पुढे म्हणाले की, एकनाथ शिंदे हे मोठे व्यक्तिमत्त्व असून अशा छोट्या आरोपांकडे ते लक्ष देत नाहीत. मतदार यादीतील प्रक्रिया ही पूर्णतः कायदेशीर मार्गाने पार पडली आहे.
सरकारचा निष्काळजीपणा? भर पावसात आदिवासी खातेदारांची आयडीबीआय बँकेत ससेहोलपट
चौकशी करून संशय दूर करण्याची जनतेची मागणी
या आरोप प्रत्यारोपांमुळे पालघरमधील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदार यादीतील अनियमितता हा विषय आता स्थानिक राजकारणातील केंद्रबिंदू ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ही घटना पाहता, निवडणुकीपूर्वीच पालघर नगरपरिषदेतील राजकीय वारे वेगाने फिरू लागले असून, प्रशासनाने निष्पक्ष चौकशी करून मतदार नोंदणी प्रक्रियेवरील सर्व संशय दूर करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
