Baner Land Scam:कोट्यवधींची जागा फुकटात जाणार! बाणेरमधील महापालिकेचे 'सार्वजनिक आरक्षण' हातातून गेल्याचा गंभीर आरोप
Pune News: बाणेर येथील पीएमटी-१ आणि पार्किंग-७ या सार्वजनिक आरक्षणासाठी राखीव असलेली तब्बल १ लाख १४ हजार ६०७चौरस फूट जागा प्रशासकीय हलगर्जीपणामुळे हातातून गेल्याचा आरोप करत या प्रकरणी तातडीने कायदेशीर पावले उचलावीत, अशी मागणी माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बढे यांनी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे केली आहे. या संदर्भात निवेदन देत संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणीही केली आहे.
पुणे महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांपैकी बाणेर येथील सव्हें क्रमांक १०५, १०६, ११० आणि १११ (सर्व पार्ट) या जागांवर पीएमटी-१ साठी सुमारे ७११५ चौरस मीटरचे आरक्षण होते. संबंधित जागामालक इंदिरा शेट्टी यांनी २३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी नगर रचना अधिनियमाच्या कलम १२७ अन्वये पर्चेस नोटीस दिली होती. नियमानुसार २४ महिन्यांच्या आत नियोजन प्राधिकरणाने भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक होते.
मात्र, महापालिकेच्या विविध विभागांतील विलंबामुळे ही प्रक्रिया रखडल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. भूसंपादन विभागाने नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर बांधकाम नियंत्रण विभागाकडे पत्रव्यवहार केला, त्यानंतर ११ फेब्रुवारी २०१९ रोजी महापालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीमार्फत मुख्य सभेसमोर भूसंपादनासंदर्भातील विषयपत्र सादर केले.
मात्र, स्थायी समितीने दोन महिने कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यानंतर ९ ऑगस्ट २०१९ रोजी हा विषय मुख्य सभेसमोर मांडण्यात आला, या संदर्भात २२ जून २००६ रोजीच्या ठराव क्रमांक ३४ चा उल्लेख करण्यात आला आहे. या ठरावानुसार पर्वस नोटीस आल्यानंतर एका महिन्यात स्थायी समितीसमोर विषय मांडणे, त्यानंतर दोन महिन्यांत निर्णय न झाल्यास मुख्य सभेकडे विषय पाठविणे आणि तेथेही निर्णय न झाल्यास आयुक्तांनी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करणे अपेक्षित होते. त्यानुसार महापालिकेने भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
संयुक्त मोजणीसाठी महापालिकेच्या मोजणी खात्याने मागितलेली ६० हजार रुपयांची फी ११ फेब्रुवारी २०२१ रोजी भरली होती. मात्र, त्यानंतरही मोजणी करण्यात आली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. नोटीसीचा कालावधी संपेपर्यंत मोजणी न झाल्याने जागामालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने आरक्षण व्यपगत झाल्याचे नमूद करत निर्णय दिला. यावेळी महापालिकेच्या वकिलांनी सर्व प्रक्रिया पूर्ण झालेली असून मोजणीअभावी अंतिम पुरस्कार होऊ शकला नसल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली नसल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे लोकहितासाठी आरक्षित असलेली सुमारे अडीच एकर जागा आरक्षणमुक्त झाली असून, बाजारभावानुसार तिची किमत सुमारे ५०० कोटी रुपये असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ही जागा महापालिकेला केवळ १५ कोटी रुपयांत मिळू शकली असती.
महापालिका प्रशासनाने या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणे किवा उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणे शक्य असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. नियोजन प्राधिकरण म्हणून महापालिकेने प्रामाणिकपणे प्रक्रिया सुरू केली होती, मात्र प्रशासकीय त्रुटीमुळे ती पूर्ण होऊ शकली नाही, ही बाब न्यायालयासमोर मांडल्यास दिलासा मिळू शकतो, असा दावा करण्यात आला आहे. तसेच मोजणी खात्याने शुल्क भरूनही मोजणी का केली नाही, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्या वेळी कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून महसूल विभाग आणि जमाबंदी आयुक्तांकडे चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
