मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2026
भाईंदरमध्ये मतदार याद्यांचे ‘सुपर सखोल’ पुनरावलोकन; १,००० हून अधिक कर्मचारी २० दिवसांपासून पूर्णवेळ कार्यरत, शासकीय कामकाजावर परिणाम
मिरा-भाईंदर : भारतीय निवडणूक आयोगाने राज्यभर हाती घेतलेल्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनःरीक्षण मोहिमेची अंमलबजावणी मिरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रात अत्यंत व्यापक स्वरूपात सुरू असून, या मोहिमेसाठी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तब्बल १,०००हून अधिक शासकीय व प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ आस्थापनांतून कार्यमुक्त केले आहे. गेल्या सुमारे २० दिवसांपासून हे कर्मचारी बीएलओ (Booth Level Officer) आणि बीएलओ सुपरवायझर म्हणून पूर्णवेळ या मोहिमेत गुंतले आहेत. परिणामी, महापालिका, शाळा आणि इतर शासकीय विभागांतील दैनंदिन कामकाजावर मोठा ताण निर्माण झाला आहे.
मिरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रात मिरा-भाईंदर विधानसभा मतदारसंघाचा संपूर्ण भाग आणि ओवळा-माजिवडा मतदारसंघाचा सुमारे अर्धा भाग समाविष्ट आहे. या पार्श्वभूमीवर मिरा-भाईंदर मतदारसंघासाठी सुमारे ५२५ तर ओवळा-माजिवडा मतदारसंघासाठी सुमारे ५०० कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. प्रत्येक बीएलओकडे सरासरी १,००० मतदारांची जबाबदारी सोपवण्यात आली असून, त्या सर्व मतदारांचे १०० टक्के मॅपिंग करणे अनिवार्य आहे.
या पुनःरीक्षण मोहिमेतील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे २००२ साल हे ‘बेस वर्ष’ धरून प्रत्येक मतदाराचा इतिहास तपासणे. संबंधित मतदार २००२ मध्ये कोणत्या मतदारसंघात नोंदणीकृत होता, त्यानंतर त्याचे स्थलांतर झाले का, नाव कायम राहिले का, याचा तपशीलवार मागोवा घ्यावा लागत आहे. यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ऑनलाइन पोर्टलवर एकाच नावाशी साधर्म्य असलेली अनेक (कधीकधी १००पर्यंत) नावे दिसतात. त्यामधून अचूक व्यक्ती शोधून त्याची खातरजमा करणे ही वेळखाऊ प्रक्रिया असून एका मतदारासाठी किमान १० मिनिटांचा कालावधी लागत असल्याचे कर्मचारी सांगतात. परिणामी, एका बीएलओला दिलेल्या १,००० मतदारांची पडताळणी पूर्ण करणे ही अत्यंत किचकट व वेळखाऊ प्रक्रिया ठरत आहे.
या मोहिमेत फक्त विद्यमान मतदारांचे मॅपिंगच नव्हे, तर स्थलांतरित व मृत मतदारांची अचूक नोंद करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
स्थलांतरित मतदार : पोर्टलवर ‘मायग्रेशन’ नोंद करणे
मृत मतदार : निवडणूक आयोगाचा नमुना क्रमांक ७ भरून नोंद करणे यामुळे प्रत्येक प्रकरणात स्वतंत्र पडताळणी व कागदपत्रांची तपासणी करावी लागत असून, कामाची व्याप्ती आणखी वाढली आहे.
प्रारंभी या मोहिमेसाठी १० एप्रिलपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. मात्र कामाच्या प्रचंड व्याप्तीमुळे ही मुदत २४ एप्रिलपर्यंत वाढवण्यात आली. तरीही, प्रत्यक्ष कामाच्या गतीचा विचार करता दिलेल्या वेळेत १०० टक्के काम पूर्ण करणे कठीण असल्याचे बीएलओ स्तरावरून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे आणखी मुदतवाढ दिली जाऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.
या मोहिमेत बीएलओ व सुपरवायझर यांना दररोज नियोजित काम पूर्ण करून त्याचा अहवाल सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
टेबल टॉप अ‍ॅक्टिव्हिटीद्वारे मॅपिंग
प्रोजिनी (वंशपरंपरागत) मॅपिंग
अनमॅप्ड मतदारांची नोंद
लोकसंख्याशास्त्रीय तफावत पडताळणी
अस्पष्ट किंवा संशयास्पद छायाचित्रांची तपासणी
या सर्व प्रक्रिया काटेकोरपणे पार पाडण्याचे आदेश देण्यात आले असून, कोणतीही अनियमितता आढळल्यास लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० अंतर्गत कारवाई करण्याचा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कार्यमुक्त केल्यामुळे महापालिका कार्यालये, आरोग्य विभाग, शिक्षण विभाग आणि शाळांमधील कामकाजावर प्रत्यक्ष परिणाम दिसून येत आहे. विशेषतः महापालिका शाळांमधील शिक्षक बीएलओ म्हणून नियुक्त झाल्यामुळे शैक्षणिक कामकाजावरही परिणाम होत असल्याची चर्चा आहे.
काही ठिकाणी कर्मचारी दुहेरी जबाबदारी पार पाडताना दिसत आहेत. दिवसभर मतदार यादीचे काम करून ते संध्याकाळी उशिरा (६ ते ७ नंतर) आपल्या मूळ कार्यालयात जाऊन प्रलंबित कामे पूर्ण करत आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर शारीरिक व मानसिक ताण वाढत असल्याचेही चित्र आहे.
या मोहिमेसाठी नियुक्त काही कर्मचारी मिरा-भाईंदर क्षेत्रापासून ५० किलोमीटरहून अधिक अंतरावर राहतात. रोजचा प्रवास वेळखाऊ ठरत असल्याने अनेकांनी तात्पुरत्या स्वरूपात स्थानिक लॉज, हॉटेल किंवा भाड्याच्या घरात राहण्याचा पर्याय निवडला आहे. यामुळे त्यांच्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याचे समोर आले आहे.
एकीकडे निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार पारदर्शक, अचूक आणि त्रुटीरहित मतदार यादी तयार करणे ही अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी आहे, तर दुसरीकडे शासकीय यंत्रणेचे नियमित कामकाज सुरळीत ठेवणे हेही तितकेच आवश्यक आहे. या दोन्ही गोष्टींमध्ये समतोल राखण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर उभे राहिले आहे.
दरम्यान, या मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी अधिक मनुष्यबळ, तांत्रिक सुविधा आणि वास्तववादी मुदतवाढ देण्याची मागणी संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून होत असून, पुढील काही दिवसांत प्रशासन याबाबत काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
