मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2026
Nagpur News: नदी-नाले सफाईत कोट्यवधीचा घोटाळा; एजी एन्वायरो आणि बीव्हीजी कंपन्यांच्या बिलांची चौकशी होणार?
Nagpur News: महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नदी व नाल्यांच्या सफाईच्या नावाखाली कोट्यवधींच्या आर्थिक अनियमिततेचा मुद्दा गाजला. नगरसेविका आभा पांडे तसेच इतर सदस्यांनी आरोप केला की, खाजगी ठेकेदारांना लाभ मिळावा म्हणून प्रशासनाकडून बनावट बिले मंजूर केली जात आहेत. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती गठित करण्याची जोरदार मागणी सभागृहात करण्यात आली.
२०१२-१३ मध्ये तत्कालीन महापौर अनिल सोले यांनी लोकसहभागातून नदी व नाले स्वच्छ करण्याचा निर्णय घेतला होता. कालांतराने प्रशासनाने या उपक्रमाचे खाजगीकरण करून कोट्यवधींचा गैरव्यवहार केल्याचा संशय आहे. महानगरपालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, २०२१ ते २०२३ या कालावधीत नाल्यातून काढलेल्या गाळाचे प्रमाण कमी होत गेले, परंतु, अचानक ते ७,००० मेट्रिक टनांवरून १२,८८२ मेट्रिक टनांपर्यंत कसे वाढले? हा आकडा संशयास्पद आहे. विदर्भातून एवढा गाळ अचानक आला का? की नागपूरची लोकसंख्या अचानक दुप्पट झाली ? एजी एन्वायरी आणि बीव्हीजी या कंपन्या छोट्या नाल्यांमधील गाळ उचलून वजन काट्यावर मोजणी करतात आणि त्यानुसार कोट्यवधींची देयके घेतात. या कंपन्या कोणाच्या आशीर्वादाने एवढा मोठा नफा कमावत आहेत.
असाही प्रश्न पांडे यांनी केला. महानगरपालिकेने भाडेतत्त्वावर घेतलेली वाहने आणि यंत्रसामग्री प्रत्यक्षात काम करीत नाही, तरीही त्यांचे भाडे दिले जात आहे. पोकलेन मशीन दररोज २० तास चालतात, असे दाखवून मोठ्या प्रमाणात बिले काढली जातात. जर या मशीन्स प्रत्यक्षात २० तास चालतच नाही, तरीसुद्धा कंत्राटदाराला कोट्यवधी रुपये दिले आहेत. तर हा सरळसरळ आर्थिक गैरव्यवहार आहे. सीएसआरअंतर्गत मशीन लावल्यास खर्च लाखांमध्ये होतो. परंतु, भाडेतत्त्वावरील यंत्रसामग्रीवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. मग सीएसआरचा पर्याय का वापरला जात नाही? कारण, यांना कंत्राटदाराला फायदा पोहोचवून त्यांचे पोट भरायचे आहे आणि नागरिकांचे नुकसान करायचे आहे, असा थेट आरोप आभा पांडे यांनी केला.
नाल्यातून काढलेल्या गाळातून मुंबई महानगरपालिकेला उत्पन्न होते किंवा तो महापालिकेच्या प्रकल्पात वापरला जातो. परंतु, आपल्या येथे पोहरा नदीतून काढलेला गाळ परस्पर कुणाच्या तरी शेतांमध्ये पोहोचवल्याचा आरोप आभा पांडे यांनी केला. यासंदर्भात माहिती मागितली असता सदस्य अभिजित झा आणि मला दिलेल्या आकड्यामध्ये कमालीची तफावत आहे. आकड्यांचा खेळ करून नागपूरकरांच्या डोळ्यांत धुळ फेकली जात आहे, नव्हे मातीचीच माती’ केली जात आहे. कॅपिटल एक्स्पेंडीचरपेक्षा खर्च अधिक आहे, त्यामुळे ठेकेदारांना जगवण्यासाठी आणखी २ ते ३ कोटींची तरतूद करा, असे म्हणत पांडे यांनी स्थायी समिती सभापतींना चिमटा काढला.
निरी या संस्थेकडून पर्यावरणाचा अहवाल तयार करण्यासाठी २५ लाख रुपये खर्च केले. हा अहवाल मंजूर करताना त्याची पूर्तता प्रशासनाने करावी, असे निर्देश देण्याची मागणी पाडे यांनी केली. याचे ऑडिट झाले पाहिजे आणि त्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती तयार करा आणि त्याचाही अहवाल पटलावर आला पाहिजे, अशी मागणी केली.
टिप्परवर झालेल्या खर्चाची माहिती प्रशासनाने का लपवली, असा प्रश्न करीत यामध्ये भ्रष्टाचाराचा स्पष्ट वास येत असल्याचे आभा पांडे म्हणाल्या, पावसाळा आला की व्यवस्था कोलमडते व शहर पाण्यात बुडते, यावरून स्पष्ट होते की प्रत्यक्षात काम झालेले नाही, प्रकरणाची सखोल चौकशी करा, त्रिसदस्यीय समिती गठित करा, सर्व व्यवहारांचे स्वतंत्र ऑडिट करा, दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा, चुकीने दिलेले पैसे संबंधित अधिकाऱ्यांकडून वसूल करा, या मागण्या त्यांनी लाऊन धरल्या, आपण मध्य बसलो तर हा भ्रष्टाचार वाढतच जाईल. त्यामुळे उत्तरदायित्व निश्चित करण्याची आणि पारदर्शक प्रशासन देण्याची वेळ आल्याचेही आभा पाडे यांनी अधोरेखीत केले.
