मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2026
'स्मार्ट सिटी'ला अखेर गुंडाळले! अधिकारी-कर्मचारी संभ्रमात
महापौर समीर राजूकर यांनी सांगितले की, या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आयुक्त अमोल येडगे यांच्यासोबत तातडीने बैठक घेऊन पुढील दिशा निश्चित केली जाणार आहे. येत्या एक-दोन दिवसांत याबाबत अंतिम भूमिका स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. २०१६ पासून शहरात स्मार्ट सिटी अंतर्गत विविध पायाभूत व नागरी सुविधा प्रकल्प राबविण्यात आले. एकूण ४० पेक्षा अधिक लहान-मोठे प्रकल्प पूर्ण किंवा प्रगत अवस्थेत आहेत. यापैकी मिटमिटा येथील सफारी पार्क आणि सिडको परिसरातील संत तुकाराम नाट्यगृह हे दोन महत्त्वाचे प्रकल्प अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहेत.
केंद्र शासनाने जून २०२५ पासून नव्या निधीपुरवठ्याला विराम दिल्यानंतर स्मार्ट सिटी प्रशासनाने स्वयंपूर्णतेचा मार्ग स्वीकारण्यास सुरुवात केली होती. विविध उत्पन्न स्रोत निर्माण करून डिसेंबर २०२६ पर्यंत कोणत्याही शासकीय अनुदानाविना कामकाज चालविण्याची क्षमता विकसित केल्याचा दावा सूत्रांकडून करण्यात येत आहे. महापालिकेकडून मालमत्ता कर वसुलीतील सुमारे २ टक्के हिस्सा जवळपास ४ कोटी रुपये स्मार्ट सिटीसाठी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्तावही चर्चेत आहे. या निधीतून पुढील प्रकल्पांना गती देण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
महापौर समीर राजूकर यांनी स्पष्ट केले की, स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प सुरू ठेवताना महापालिकेवर आर्थिक ताण येणार नसेल, तर याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. शासनाच्या अध्यादेशाचा अभ्यास करून आणि आयुक्तांशी चर्चा करून अंतिम निर्णय लवकरच जाहीर केला जाईल.
सध्या स्मार्ट सिटी अंतर्गत प्रकल्प प्रमुख, उपप्रकल्प प्रमुख, लेखाधिकारी, लिपीक आदी मिळून सुमारे ३५ अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. याशिवाय शहर बस सेवेशी संबंधित १५ कर्मचारी एसपीव्हीमार्फत कार्यरत आहेत. अध्यादेशामुळे या सर्वाच्या सेवाभवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
स्मार्ट सिटीसाठी २०१५ मध्ये स्थापन करण्यात आलेली स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीव्ही) कंपनी कायम राहणार आहे. मात्र, संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात येणार असून त्यांचे अधिकार थेट महापालिका आयुक्तांकडे वर्ग केले जाणार आहेत. त्यामुळे पुढील सर्व निर्णय प्रक्रियेत आयुक्तांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.
संपूर्ण प्रकरणात पुढील एक ते दोन दिवस महत्त्वाचे मानले जात आहेत, प्रकल्पांचे हस्तांतरण, कर्मचाऱ्यांचे पुनर्वसन आणि आर्थिक व्यवस्थापन यावर स्पष्ट निर्णय झाल्यानंतरच शहरातील स्मार्ट सिटीची पुढील दिशा निश्चित होणार आहे.
