सोमवार, 2 नोव्हेंबर 2026
'कचरा' करणाऱ्यांची आता गय नाही! चार प्रकारांत वर्गीकरण अनिवार्य
जिल्ह्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ओला, सुका, सैनिटरी आणि घरगुती धोकादायक अशा चार प्रकारांमध्ये कचऱ्याचे स्त्रोतावरच विलगीकरण सक्तीने लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विलगीकरण न केलेला कचरा देणाऱ्या घरांवर व व्यावसायिक आस्थापनांवर दंड आकारण्यात येणार आहे. कचरा संकलनासाठी गळती व दुर्गंधीमुक्त बंदिस्त वाहनांचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. कठोर भूमिका घेत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तातडीने शुल्क वसुली सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. निवासी घरे, दुकाने, रुग्णालये, हॉटेल्स, शैक्षणिक संस्था, शासकीय कार्यालये, खरेदी केंद्रे आदी सर्व प्रकारच्या कचरा निर्मात्यांसाठी शुल्क संरचना निश्चित केले आहे.
मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या संस्था, गृहनिर्माण संकुले, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि औद्योगिक संकुलांना बल्क वैस्ट जनरेटर म्हणून नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अशा सर्व संस्थांनी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पोर्टलवर नोंदणी करून स्वतःच्या स्तरावर ओल्या कचऱ्याची प्रक्रिया करणे आवश्यक राहणार आहे.
विलगीकरण न केलेला कचरा देणे, कचरा जाळणे, सार्वजनिक कार्यक्रमानंतर परिसर स्वच्छ न ठेवणे यांसारख्या उल्लंघनांसाठी दंड आकारणीची मानक संरचना लागू करण्यात आली आहे. पुनरावृत्ती झाल्यास दंडाची रक्कम वाढविण्यात येणार आहे.
प्रत्येक स्थानिक संस्थेने सामग्री पुर्नप्राप्ती केंद्रे आरआरआर केंद्रे उभारणे, उघड्यावर कचरा टाकण्याच्या ठिकाणांचे उच्चाटन करणे तसेच पुनर्वापर उद्योगांशी करार करणे आवश्यक राहणार आहे. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दर पंधरवड्याला अनुपालन अहवाल आणि भू-छायाचित्रांसह प्रगती अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावेत, असेही नमूद केले.
