मराठवाड्यात बेरोजगारीचा स्फोट! ६०२ उद्योग बंद झाल्याने कामगारांचे संसार उघड्यावर (photo Credit- X)
छत्रपती संभाजीनगर, जालना व बीड या तीन जिल्ह्यांतील एकूण १८ औद्योगिक वसाहतींमध्ये ६०२ उद्योग आजारी अवस्थेत बंद असल्याची अधिकृत नोंद आहे. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागाने सीएसआर निधीसाठी केलेले आवाहन या भागात कितपत परिणामकारक ठरेल, याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. उद्योग बंद पडल्यामुळे हजारो कामगार थेट बेरोजगार झाले असून संबंधित कुटुंबांवर उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वाहतूक, कंत्राटी सेवा, लघुउद्योग तसेच स्थानिक बाजारपेठांवरही त्याचे दुष्परिणाम स्पष्टपणे जाणवत आहेत.
बेरोजगारी वाढत असताना उपचाराचा खर्च झेपत नसल्याने सरकारी रुग्णालयांवरील ताण वाढत आहे; मात्र औद्योगिक क्षेत्रातील घसरणीमुळे सामाजिक विकासासाठी वापरता येणारा निधीही मर्यादित होत असल्याचे चित्र आहे. एमआयडीसीकडून बंद कारखान्यांना ‘आजारी (सीक) उद्योग’ म्हणून वर्गीकृत करण्यात येते. नियमानुसार अनुदान घेतलेल्या उद्योगांना किमान १५ वर्षे उत्पादन सुरू ठेवणे बंधनकारक असून, अन्यथा कारवाईची तरतूद आहे. मात्र प्रत्यक्षात बंद उद्योगांवर प्रभावी कारवाई होत नसल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. परिणामी उद्योग बंद होत आहेत.
जिल्ह्यात सर्वाधिक उद्योगांना घरघर लागली असून, चिकलठाणा आणि शेंद्रा सारख्या महत्त्वाच्या वसाहतींना मोठा फटका बसला आहे.
स्टील हब म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जालना जिल्ह्यातही मंदीचे सावट स्पष्ट दिसत आहे.
बीड जिल्ह्यात इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत उद्योगांची संख्या कमी असली तरी, उपलब्ध असलेल्या उद्योगांपैकी ५५ युनिट्स कुलूपबंद आहेत.
बंद उद्योगांच्या पुनरुज्जीवनासाठी शासनाने विविध योजना जाहीर केल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात कर्जबाजारीपणा, वीजपुरवठ्याच्या समस्या, कच्च्या मालाचा वाढता खर्च, बाजारातील स्पर्धा आणि नवउद्योजकांसाठी भूखंडांचा अभाव यामुळे उद्योग पुन्हा सुरू होण्याची प्रक्रिया कठीण ठरत आहे. तंत्रज्ञानातील वेगवान बदल आणि जागतिक स्पर्धेमुळे अनेक लघु व मध्यम उद्योग टिकू न शकल्याचेही वास्तव पुढे येत आहे.
दरम्यान, मार्च २०२४ मध्ये विकलठाण्यात झालेल्या जिल्हास्तरीय गुंतवणूक परिषदेत २४१ कंपन्यांसोबत ४,६६१ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार करण्यात आले होते. या गुतवणुकीतून १५.६६५ रोजगारनिर्मितीची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती, मात्र त्याच जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर उद्योग बंद असल्याचे चित्र समोर आल्याने, गुंतवणूक आणि प्रत्यक्ष रोजगार यातील दरी पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
औद्योगिक क्षेत्रातील ही स्थिती कायम राहिल्यास बेरोजगारी, स्थलांतर आणि सामाजिक अस्थैर्य वाढण्याची शक्यता असून, आरोग्य क्षेत्रासाठी अपेक्षित असलेला सीएसआर निधीही कागदावरच राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे उद्योग पुनरुज्जीवन, कामगार पुनर्वसन आणि सामाजिक निधीच्या वापरासाठी समन्दयित धोरणाची तातडीने गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
