म्हसवड पालिकेचा अजब कारभार; व्यापारी गाळे विनाभाडे, लिलाव मात्र रखडले
म्हसवड : म्हसवड नगरपरिषदेच्या कारभारावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, व्यावसायिकांसाठी बांधण्यात आलेले व्यापारी गाळे विनाभाडे मर्जीतल्या कार्यकर्त्यांना वर्षानुवर्षे वापरायला दिल्याचा आरोप होत आहे. दुसरीकडे, या गाळ्यांच्या अधिकृत लिलावाच्या प्रतीक्षेत असलेले अनेक व्यापारी मात्र अजूनही प्रतीक्षेतच असल्याने नाराजीचा सूर उमटत आहे.
म्हसवड नगरपरिषदेने सुमारे 10 वर्षांपूर्वी शहरातील व्यापारी गरजा लक्षात घेऊन मंडई इमारतीतील गाळे बांधले होते. मात्र, आजतागायत या गाळ्यांचा नियमित आणि पारदर्शक लिलाव करण्यात आलेला नाही. विशेष म्हणजे, काही गाळे प्रत्यक्षात वापरात असूनही त्यातून पालिकेला कोणतेही भाडे उत्पन्न मिळत नसल्याचे समोर येत आहे. गेल्या १५ वर्षांपूर्वी मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या नेतृत्वाखाली शहरात विविध विकासकामे झाली. मात्र, त्यानंतर सत्तेत आलेल्या परिवर्तन पॅनेलच्या काळात या कामांची देखभाल आणि व्यवस्थापन दुर्लक्षित झाल्याचा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे.
सध्या पालिकेत भाजपची एकहाती सत्ता असून, काही नवीन विकासकामे सुरू आहेत तर काही अंतिम टप्प्यात आहेत. त्यात व्यापारी संकुलाच्या गाळ्यांचाही समावेश आहे. तर पालिका इमारतीतील काहि गाळे लिलावाअभावी रिक्त किंवा अनधिकृत वापरात असल्याने पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होत आहे.
यातील गंभीर बाब म्हणजे, नगरपरिषद आवारातील अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणचे काही गाळे गेल्या चार वर्षांपासून आधार केंद्रासाठी विनाभाडे देण्यात आल्याचे समजते. हे गाळे लिलावाद्वारे देणे अपेक्षित असताना, कोणत्या नियमांनुसार व कोणत्या आधारावर विनाभाडे देण्यात आले, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
तसेच, पूर्वी लिलाव झालेल्या काही गाळ्यांचे धारकांनी ते इतर व्यावसायिकांना भाडेतत्वावर दिल्याचे, तसेच काही ठिकाणी पालिकेच्या परवानगीशिवाय व्यवहार झाल्याचेही बोलले जात आहे. यामुळे नियमभंग होत असून पालिकेच्या महसुलालाही फटका बसत आहे. व्यवसायाला चालना देण्यासाठी उभारलेले हे व्यापारी गाळे पारदर्शक पद्धतीने लिलावाद्वारे उपलब्ध करून देणे आवश्यक असताना, सध्याची परिस्थिती मात्र उलट असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे या सर्व गाळ्यांचा तात्काळ जाहीर लिलाव काढून ते पात्र व गरजू व्यवसायिकांना देण्यात यावेत, अशी मागणी नागरिक व व्यापारी वर्गातून जोर धरत आहे. पालिकेने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन नियमबाह्य वापर थांबवावा आणि महसूल वाढीसाठी ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
