संग्रहित फोटो
मुंबई : नीट पेपर फुटीप्रकरणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला असला तरी अद्याप हा लढा संपलेला नाही, मोदी सरकारच्या शिक्षण विभागातील भ्रष्ट कारभाराविरोधातील काँग्रेस पक्षाचा लढा सुरुच राहणार आहे. नीट पेपरफुटी प्रकरणी धर्मेंद्र प्रधान यांना व या रॅकेटमधील सर्वांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, संसदेत यावर चर्चा झाली पाहिजे. विद्यार्थ्यांवरील सर्व गुन्हे रद्द केले पाहिजेत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाची जाहीर माफी मागितल्याशिवाय काँग्रेस गप्प बसणार नाही, असा इशारा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिला आहे.
यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, धमेंद्र प्रधान यांना अखेर राजीनामा द्यावाच लागला पण या राजीनाम्याने हुरुळून जाण्याची गरज नाही. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या काळात त्यांनी परिक्षा पद्धतीवर पकड निर्माण करून वन नेशन, वन एक्झामिनेशनच्या माध्यमातून १५२ वेळा पेपर लिक केला, एका वर्ग विशेषाला व भाजपाच्या लोकांना फायदा पोहचवण्यात आला व यातून भ्रष्ट मार्गाने पैसे कमवण्यात आले. नीट परिक्षेसाठी पालक जेवढा पैसा खर्च करतात तो केंद्र सरकारच्या पाच विभागातील खर्चापेक्षा जास्त आहे. या रॅकेटची पाळंमुळं खोलपर्यंत गेलेली आहेत. या सर्वांचा शोध लागल्याशिवाय शांत बसता येणार नाही. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याने काँग्रेस पक्षाने सुरु केलेले आंदोलन थांबणार नाही, कँडल मार्चही होणार आहे, असेही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी स्पष्ट केले.
हे सुद्धा वाचा : देवेंद्र फडणवीस केंद्रात जाणार? प्रधानांचा राजीनामा अन् CM तातडीने दिल्लीला रवाना
१२ वर्षांत पहिल्यांदाच केंद्रीय मंत्र्याचा राजीनामा
गेल्या १२ वर्षांच्या मोदी सरकारच्या कार्यकाळात आज पहिल्यांदाच एका केंद्रीय मंत्र्यांने आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. गेल्या महिनाभरापासून सुरू असलेल्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या या आंदोलनानंतर धर्मेद्र प्रधान यांना केंद्रीय शिक्षणंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनामा हा सरकारसाठी एक मोठी राजकीय घडामोड म्हणून पाहिला जात आहे. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी पहिल्यांदा पंतप्रधान झाल्यापासून, अनेक मोठे राजकीय वाद, जनआंदोलने आणि देशव्यापी निदर्शने झाली. परंतु कोणत्याही केंद्रीय मंत्र्याने आंदोलनांच्या दबावाखाली राजीनामा दिला नाही. पण धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हा मोदी सरकारच्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळातील पहिला मंत्रिपदाचा राजीनामा आहे.






