रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
करुणा यांच्या पोटगीची ५०% रक्कम जमा करा(फोटो सौजन्य-X)
Dhananjay Munde News Marathi: अजित पवार गटातील राष्ट्रवादीचे नेते धनंजय मुंडे यांच्या अडचणी कमी होत नाहीत. आता मुंबई सत्र न्यायालयाने त्यांना एका करुणा शर्मा यांना पोटगी देण्याचे आदेश दिले आहेत. यांचा दावा आहे की, त्या धनंजय मुंडे यांच्या पहिली पत्नी आहेत. धनंजय मुंडे विरुद्ध करुणा शर्मा यांचा खटला काय होता? न्यायालयाने म्हटले की, करुणा शर्मा यांचे संबंध हे ‘विवाहाचे स्वरूप’ असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते आणि घरगुती हिंसाचार कायद्याअंतर्गत करुणा शर्मा यांना दिलासा मिळण्यास पात्र आहे.
या प्रकरणात अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेख अकबर शेख जाफर यांनी आदेश दिले आहेत. करुणा मुंडे नावाच्या महिलेला अंतरिम देखभाल देण्याच्या दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या महाराष्ट्राच्या माजी मंत्र्यांचे अपील न्यायालयाने फेटाळून लावले.
महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्याने त्यांच्या अपीलात दावा केला होता की, त्यांचे कधीही करुणा मुंडे यांच्याशी लग्न झाले नव्हते. न्यायालयाने म्हटले की, ती कायदेशीररित्या विवाहित पत्नी आहे की नाही हे योग्य ठरवावे. बुधवारी उपलब्ध झालेल्या सविस्तर न्यायालयाच्या आदेशानुसार, करुणा शर्मा यांचे आणि मुंडे यांच्यातील संबंध लग्नासारखे आहेत कारण तिने त्यांच्यापासून दोन मुलांना जन्म दिला आहे आणि सामायिक निवासस्थानात राहिल्याशिवाय हे शक्य नाही.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, एका प्रसिद्ध नेत्याची जीवनशैली लक्षात घेऊन, दंडाधिकाऱ्यांनी करुणा मुंडे यांना अंतरिम देखभालीचा आदेश देणे योग्य आहे. तसेच करुणा आणि तिच्या मुलांनाही नेत्यासारखीच जीवनशैली मिळायला हवी.
मुंबईतील वांद्रे दंडाधिकारी न्यायालयाने ४ फेब्रुवारी रोजी करुणाची याचिका अंशतः मान्य केली होती. न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदाराला महिलेला दरमहा १,२५,००० रुपये आणि त्यांच्या मुलीला ७५,००० रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. महिलेने २०२० मध्ये धनंजय मुंडे यांच्याविरुद्ध घरगुती हिंसाचाराचा खटला दाखल केला होता आणि मुख्य याचिकेवर अद्याप निर्णय झालेला नाही.
माजी मंत्र्यांनी अंतरिम आदेशाविरुद्ध सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले होते. अपील फेटाळून लावताना न्यायालयाने म्हटले की, घरगुती हिंसाचाराची बळी पडलेली आणि लग्नासारख्या लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहिलेली, ज्याला समाजाने देखील मान्यता दिली आहे, ती महिला घरगुती हिंसाचार कायद्याअंतर्गत दिलासा मिळण्यास पात्र आहे, असा कायदा स्थापित आहे.
धनंजय मुंडे यांनी असा युक्तिवाद केला की ती महिला त्यांची पत्नी नाही आणि ती कधीही तिच्यासोबत ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मध्ये राहिलेली नाही. तिच्या वकिलाने न्यायालयात युक्तिवाद केला की महिलेला कोणत्याही प्रकारची सवलत मिळण्यास पात्र नाही. हा युक्तिवाद फेटाळून लावताना न्यायालयाने म्हटले की, रेकॉर्डवर ठेवलेले ‘विल’ आणि ‘स्वीकृती’ हे दोन कागदपत्रे दर्शवितात की महिलेसोबतचे संबंध लग्नासारखे होते.
कोर्टाने स्पष्ट केले की, घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत अर्जावर निर्णय देताना, दोन्ही पक्षांनी लग्नाबाबत त्यांची स्थिती जाहीर करणे आवश्यक नाही. “म्हणून, माझा असा विश्वास आहे की प्रथमदर्शनी प्रतिवादी क्रमांक १ (महिला) आणि अपीलकर्ता (मुंडे) यांच्यात विवाहासारखे संबंध होते आणि त्या महिलेने त्याच्यापासून दोन मुलांना जन्म दिला आहे, जे एकाच घरात राहिल्याशिवाय शक्य नाही,” असे न्यायाधीशांनी सांगितले.
न्यायालयाने म्हटले की, धनंजय मुंडे हे एक नेते आहेत, त्यामुळे त्यांच्या आर्थिक क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करता येणार नाही. जरी प्रतिवादी क्रमांक १ (महिला) कमावणारी असली तरी, अपीलकर्त्यासारखीच जीवनशैली राखण्यासाठी तिला पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे. सर्व तथ्ये आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन, दंडाधिकाऱ्यांनी योग्य अंतरिम देखभालीची रक्कम निश्चित केली आहे आणि त्यात कोणताही हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायाधीशांनी त्यांच्या आदेशात म्हटले आहे की, म्हणून माझे मत आहे की हे अपील फेटाळण्यास पात्र आहे.
