Satara News: नागरिकांच्या संमतीशिवाय स्मार्ट मीटर बसवले तर फोडणार!" कराड पंचायत समितीच्या सभेत सदस्यांचा महावितरणला थेट इशारा
Satara News: स्मार्ट मीटर बसविण्याची सक्ती नसल्याचे स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी विधानभवनात सांगूनही दंडगाव्याने स्मार्ट मीटर बसवली जात आहेत. तरीही महावितरणकडून ग्रामीण भागात वेगाने स्मार्ट मीटर बसविण्याचे काम सुरू असल्याने कराड पंचायत समितीच्या मासिक सभेत साड्यांनी संताप व्यक्त केला. नागरिकांच्या संमतीशिवाय स्मार्ट मीटर बसविणे थांबवावे, अन्यथा स्मार्ट मीटर फोडून एकप्रकाची क्रांती करू, असा आक्रमक इशारा सदस्यांनी महावितरण अधिकाऱ्यांना दिला. स्मार्ट मीटरच्या मुद्द्यावरून सभागृहात जोरदार खडाजंगी झाली.
कराड पंचायत समितीच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात गुरुवारी मासिक सभा पार पडली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी नंदाताई यादव होत्या. उपसभापती अनिता वेताळ, गटविकास अधिकारी प्रताप पाटील, सर्व सदस्य, विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
महावितरणच्या आढाव्यावेळी कार्यकारी अभियंता बाळासाहेब मोहिते यांनी, मान्सूनपूर्व दुरुस्तीची कामे सुरू असल्याची माहिती दिली. तसेच स्मार्ट मीटरविरोधातील सभागृहाने घेतलेला ठराव वरिष्ठांकडे पाठविल्याचे सांगितले. स्मार्ट मीटर हा केंद्र सरकारचा धोरणात्मक निर्णय असल्याचे त्यांनी नमूद करताच सदस्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. संग्राम पवार, रवींद्र बडेकर, नितीन थोरात आदींनी स्मार्ट मीटरसंदर्भातील शासन निर्णय दाखविण्याची मागणी केली. नागरिकांच्या संमतीशिवाय मीटर बसविणे थांबवावे, तसेच अधिकाऱ्यांनी कोणाच्याही दबावाखाली काम करू नये, अशी भूमिका सदस्यांनी मांडली. एका स्मार्ट मीटरमागे आठ ते दहा हजार रुपयांचे कंत्राट दिले जात असल्याचाही आरोप करण्यात आला.
यावर मोहिते यांनी, स्मार्ट मीटरचे तांत्रिक फायदे सांगितले. मात्र शेतकऱ्यांना चोवीस तास वीजपुरवठा करण्याचा निर्णय सरकारने घ्यावा, अशी मागणी नितीन थोरात यांनी केली. पूरस्थितीत सौरऊर्जा यंत्रणांचे नुकसान होत असल्याने नदीकाठच्या गावांना वीजपंप उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी धनंजय पाटील, रवींद्र बडेकर आणि संग्राम पवार यांनी केली. कराड दक्षिणमध्ये ‘सूर्यघर’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू असल्याची माहितीही देण्यात आली.
उपजिल्हा रुग्णालयाच्या आढाव्यात वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सुनीता लाळे यांनी, उपलब्ध सुविधांची माहिती दिली. महिला व प्रसूती विभागात स्वच्छतेकडे विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना सदस्यांनी केल्या. केवळ तीन स्वच्छता कर्मचारी कार्यरत असून, जुन्या इमारतीच्या सुधारित आराखड्याची प्रक्रिया सुरू त्यानुसार वाढीव मान्यश्यबळाची मागणी केल्याचे त्यांनी सांगितले.
कृषी अधिकारी शेंडे यांनी, खरीपपूर्व तयारी, ड्रिप सिंचन, बीजप्रक्रिया व मृदा परीक्षणाबाबत माहिती दिली. भात, भुईमूग व सोयाबीन बियाण्यांची मागणी नोंदविण्यात आली असून, काही दिवसांत पुरवठा होईल, असे त्यांनी सांगितले. किमान १०० मिमी पाऊस झाल्याशिवाय पेरणी करू नये, असे आवाहनही करण्यात येत असल्याचे नमूद केले. यावर धूळवाफ पेरणीनंतर बियाणे उपलब्ध करून देण्यात अर्थ नसल्याची टीका सदस्यांनी केली.
पशुसंवर्धन विभागाचे डॉ. एन. डी. पवार यांनी, लसीकरण व उपचार सेवांचा आढावा सादर केला. चोरे व सुपने येथील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांच्या दुरुस्तीसाठी निधीची मागणी केल्याचे त्यांनी सांगितले.
एसटी महामंडळाने नवीन बसस्थानकात सुमारे २० लाख रुपयांच्या खर्चातून कायमस्वरूपी बैठक व्यवस्था उभारण्याचा प्रस्ताव पाठविल्याची माहिती दिली. सध्या ११० पैकी ८५ बसेस उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. ग्रामीण भागातील बंद फेऱ्या नव्या शैक्षणिक वर्षापूर्वी सुरू करण्याची मागणी सदस्यांनी केली. प्रवासी व विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेऊन प्राधान्याने बससेवा सुरू करण्यात येईल, असे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले.
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने सध्या कोणत्याही गावाकडून टँकरची मागणी नसल्याचे सांगितले. एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध पाणीसाठ्याचे नियोजन करण्याचा शासनाचा विचार असल्याची माहिती देण्यात आली.
शिक्षण विभागाच्या आढाव्यात जिल्हा परिषदेच्या सुमारे २०० शाळांमध्ये सेमी इंग्रजी शिक्षण सुरू असून, ७० टक्के शाळांमध्ये त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत असल्याचे सांगण्यात आले. काही शिक्षक मद्यप्राशन करून शाळेत येत असल्याच्या तक्रारींवर वैद्यकीय तपासणीनंतर वरिष्ठांच्या आदेशाने कारवाई केली जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. खासगी अकॅडमीतील विद्यार्थ्यांची शाळांमध्ये पैसे घेऊन उपस्थिती दाखविली जात असल्याचा मुद्दाही सदस्यांनी उपस्थित केला. विद्यार्थ्यांसाठी बायोमेट्रिक उपस्थिती बंधनकारक असल्याचे सांगतानाच खासगी अकॅडमींवर नियंत्रणासाठी प्रभावी यंत्रणा नसल्याची कबुली अधिकाऱ्यांनी दिली.
