गुरुवार, 9 जुलै 2026
मोठी बातमी! महाराष्ट्रात समान नागरी संहितेचा आराखडा तयार होणार; मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत मोठी घोषणा
यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, ही सात सदस्यीय समिती समान नागरी संहितेशी संबंधित सर्व कायदेशीर, सामाजिक आणि प्रशासकीय बाबींचा सखोल अभ्यास करून पुढील सहा महिन्यांत आपल्या शिफारशींसह राज्य सरकारला अहवाल सादर करेल. समितीच्या अहवालाच्या आधारे सरकार समान नागरी संहितेच्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप देईल. विधानसभेच्या आगामी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांमध्ये समान नागरी संहिता विधेयक सादर करून ते मंजूर करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करेल.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात समान नागरी संहिता लागू करण्याच्या दिशेने ठोस आणि प्रभावी पावले उचलली जातील याची खात्री करून, सरकार या विषयावर सर्व आवश्यक घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडेल. समान नागरी संहिता (UCC) हा एक घटनात्मक निर्देश आहे, ज्याचा उद्देश विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क आणि दत्तक यांसारख्या बाबींमध्ये सर्व नागरिकांसाठी समान कायदे प्रदान करणे आहे. समान नागरी संहितेचा अर्थ असा आहे की, विवाह, घटस्फोट, बालक दत्तक आणि मालमत्तेची विभागणी यांसारख्या बाबींमध्ये धर्म किंवा जात विचारात न घेता, सर्व नागरिकांना समान कायदे लागू होतात.
समान नागरी संहिता (UCC) म्हणजे देशातील सर्व नागरिकांसाठी धर्म, पंथ, जात किंवा समुदाय कोणताही असला तरी विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक, पोटगी आणि मालमत्तेचे वाटप यांसारख्या वैयक्तिक (Personal Laws) बाबींवर एकच समान कायदा लागू करणे होय.
सध्या भारतात विविध धर्मांनुसार वेगवेगळे वैयक्तिक कायदे लागू आहेत. उदाहरणार्थ, हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारशी आणि इतर समुदायांसाठी विवाह, घटस्फोट व वारसा याबाबत स्वतंत्र कायदे आहेत. UCC लागू झाल्यास या सर्वांसाठी एकसमान कायदा लागू होईल.
