मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2026
जखम पोटाला प्लॅस्टर पाठीला! रखडलेला पुनर्विकास, तुटके बांधकाम..., मुंबईतील जगन्नाथ चाळीचं घोडे अडले कुठे?
Jagannath Chawl Redevelopment News Marathi : गेली 130 पेक्षा जास्त वर्ष आपले पाय घट्ट रोवून उभ्या असलेल्या लाकडी चाळी म्हणजे मुंबईतील गिरगाव येथील जगन्नाथ चाळ झाऊबा वाडी. दरवर्षी पावसाळा आला की, मुंबईतील जुन्या, धोकादायक चाळी, इमारतींतील रहिवाशांसमोरील चिंतेचे ढग गडद होतात. अशीच परिस्थिती गिरगाव येथील जगन्नाथ चाळ झाऊबा वाडीमध्ये दिसून येत आहे. १४ वर्षांपासून पुनर्विकास रखडल्याने विकासक आणि म्हाडाच्या कारभाराविरोधात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
मुंबईतील जगन्नाथ चाळ व झाओबावाडी येथील पुनर्विकास प्रकल्प मागील सुमारे १४ वर्षांपासून पूर्णपणे ठप्प अवस्थेत आहे. या प्रकल्पात राहणाऱ्या भाडेकरूंना आजही अत्यंत जीर्ण, असुरक्षित व जीवितास धोका निर्माण करणाऱ्या इमारतींमध्ये राहण्यास भाग पाडले जात आहे. या प्रकल्पासाठी विकासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली असतानाही, कामाला अपेक्षित गती मिळालेली नाही. विकासकाकडून वारंवार दिल्या जाणाऱ्या आश्वासनांनंतरही प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस प्रगती झालेली नाही. यामुळे रहिवाशांमध्ये तीव्र नाराजी आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे.
तसेच, संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडूनही या प्रकरणात अपेक्षित ती दखल घेतली जात नसल्याचे दिसून येते. वारंवार पाठपुरावा करूनही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने हा प्रकल्प अधिकच रखडत चालला आहे. परिणामी, नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येत असून त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. याशिवाय, अनेक रहिवाशांना पर्यायी निवास, भाडे किंवा ट्रान्झिट सुविधांबाबतही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. काही प्रकरणांमध्ये भाडे देण्यात उशीर, तर काही ठिकाणी ते पूर्णपणे थांबवण्यात आल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, संबंधित प्राधिकरणांनी तातडीने या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून विकासकाविरुद्ध कठोर कारवाई करावी, प्रकल्पाला गती द्यावी आणि रहिवाशांच्या सुरक्षिततेची हमी द्यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. तसेच, प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत रहिवाशांना आवश्यक त्या सर्व सुविधा आणि आर्थिक मदत तत्काळ उपलब्ध करून द्यावी.
२०११ – प्रमाण इन्फ्रास्ट्रक्टचर यांनी चाळी व झाओबावाडीतील इतर मालमत्ता खरेदी केल्या.
२०१३ – ९९% बहुमताने भाडेकरूंनी MHADA 33(7) योजनेअंतर्गत MOU व कन्सेंट दिले.
२०१३ – MHADA कडून पडताळणी पूर्ण होऊन भाडेकरूंना प्रमाणित रहिवासी (Certified Occupants) दर्जा देण्यात आला.
२०१४ – विकासकाने आवश्यक NOC प्राप्त केल्या.
२०१४–२०१५ – पुनर्विकासात कोणतीही प्रगती नाही.
२०१५ – NOC कालबाह्य होऊन पुन्हा नूतनीकरण करण्यात आले.
२०१६ – कोणतीही कारवाई नाही.
२०१७ – NOC कालबाह्य; त्यानंतर प्रकल्प पूर्णतः ठप्प.
२०१७ ते २०२२ – विकासकाने अतिरिक्त मालमत्ता घेतल्या पण पुनर्विकास सुरू केला नाही.
२०२२ – भाडेकरूंना WC व उपभाडेकरू बाबत कायदेशीर नोटिसा पाठविण्यात आल्या.
२०२२ – भाडेकरूंनी स्थानिक आमदार व सभापती राहुल नार्वेकर यांच्याकडे विषय मांडला.
२०२२–२०२३ – सभापती व MHADA रिपेअर बोर्ड यांच्यासोबत दोन बैठका; विकासकावर कारवाई न झाल्यास NOC रद्द करण्याचे स्पष्ट संकेत.
२०२३ – विकासकाने ८७०० चौ.मी. क्लस्टर प्रस्तावित केला व नवीन MOU दिला. भाडेकरूंनी प्रतिकूल अटी असूनही ९–१२ महिन्यांत प्रकल्प सुरू करण्याच्या अटीवर सहमती दर्शवली.
२०२४ – म्हाडा रिपेअर बोर्ड, सभापती, विकासक व भाडेकरू यांच्यासोबत बैठक घेऊन पुन्हा आश्वासने.
२०२४ – भाडेकरूंनी वकील नेमून MHADA सोबत अधिकृत पत्रव्यवहार सुरू केला.
२०२४ – मुख्य अधिकाऱ्यांसमोर सुनावणी; पुन्हा आश्वासने.
२०२५ – म्हाडाचे उपाध्यक्ष आयएएस संजीव जैस्वाल यांच्यासोबत बैठकीनंतर पुन्हा आश्वासने
२०२५ – भाडेकरूंविरुद्ध बेदखलीच्या अनेक खटल्यांची नोंद.
२०२५ – विकासकाच्या प्रशासनिक त्रुटी, आर्थिक अपुरेपणा व कायदेशीर उल्लंघन यावर आधारित रिट याचिका दाखल.
२०२५ – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत बैठक; MHADA मार्फत 79(1)(B)/91(A) अंतर्गत प्रकल्प ताब्यात घेण्याचे आश्वासन.
२०२६ – MHADA कडून अयोग्य पडताळणी (घराघरांत न करता एका ठिकाणी) नियमांचे उल्लंघन
२०२६ – ८ एप्रिल रोजी पुन्हा जैस्वाल यांच्यासोबत बैठक; कोणतीही ठोस कारवाई नाही.
२०२६ – रिट याचिका न्यायालयाने ग्राह्य धरली असून पुढील युक्तिवादासाठी निश्चित.
२०११–२०२६ – कोणतीही दुरुस्ती नाही; इमारती अत्यंत जीर्ण अवस्थेत.
● विकासकाने सातत्याने अपयश व विलंब
● म्हाडा आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडून वेळोवेळी आश्वासने देण्यात आली मात्र कोणतीही ठोस अंमलबजावणी झाली नाही
● नियमबाह्य पडताळणीसारख्या गंभीर प्रक्रिया त्रुटी झालेल्या आहेत
● भाडेकरूंना न्याय मिळवण्यासाठी न्यायालयीन लढा उभारावा लागला आहे.
आज या प्रकल्पातील शेकडो कुटुंबे अत्यंत धोकादायक इमारतींमध्ये राहत आहेत, ज्यामुळे त्यांचे जीवितही धोक्यात आले आहे. 14 वर्षांच्या विलंबानंतरही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई न होणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.
1. विकासकास दिलेल्या सर्व NOC तात्काळ रद्द करून त्याबाबतचे अधिकृत पत्र देण्यात यावे.
2. 33(9) अंतर्गत झालेली अलीकडील पडताळणी ही MHADA प्रक्रियेनुसार नसल्यामुळे ती रद्द करण्यात यावी.
3. विकासकाच्या सातत्यपूर्ण अपयशामुळे त्याला पुढील कोणतेही विकासकाम करण्यास परवानगी देऊ नये.
4. ९ एप्रिल २०२५ च्या बैठकीत मागवलेला तांत्रिक अहवाल (४५० चौ.फुट प्रस्तावाबाबत) उपलब्ध करून द्यावा.
5. म्हाडा आणि विकासकाने दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे म्हाडाने पुढाकार घेऊन तात्काळ दुरुस्ती करावी.
