बुधवार, 5 ऑगस्ट 2026
पिंक ऑटो (फोटो- ai gemini)
जुलै २०२४ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत सुरुवातीला पुणे शहरासाठी १,४००, पिंपरीसाठी ३०० आणि चिंचवडसाठी ३०० लाभार्थी निश्चित करण्यात आले होते. त्यानंतर पुणे जिल्ह्यासाठी हे उद्दिष्ट वाढवून चार हजार करण्यात आले. मात्र, अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने शासनाने सुधारित निर्णय घेत लाभार्थ्यांच्या संख्येत कपात केली आहे.
नव्या शासन निर्णयानुसार, यापूर्वी ‘पिंक ई-ऑटो’चा लाभ घेतलेल्या महिलांनाही अतिरिक्त २० टक्के अनुदान मिळणार आहे. लाभार्थींना वाहनाच्या किमतीपैकी किमान १० टक्के रक्कम स्वतः भरावी लागणार असून, उर्वरित रक्कम बँक कर्ज किंवा व्याजमुक्त स्थगित देयक सुविधेद्वारे उपलब्ध होणार आहे.
दरम्यान, ‘परिसर’ आणि ‘असर सोशल इम्पॅक्ट ॲडव्हायझर्स’ यांनी केलेल्या स्वतंत्र सर्वेक्षणात अर्ज प्रक्रियेतील गुंतागुंत, कर्ज मंजुरीतील विलंब, स्वतःचा आर्थिक वाटा उभारण्याची अडचण आणि शाश्वत उत्पन्नाबाबतची अनिश्चितता हे योजनेच्या अंमलबजावणीतील प्रमुख अडथळे असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
Pink Rickshaw Scheme : पिंक रिक्षा ठरतेय चर्चेचे कारण; ‘ग्रीन कॅनेटी’ कंपनीच्या शोरूमवर…
संस्थांच्या प्रमुख शिफारसी
– अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ करून जिल्हास्तरावर तक्रार निवारण यंत्रणा उभारावी.
– महिलांना शाश्वत उत्पन्न मिळावे यासाठी मार्ग नियोजन व परवान्यांची प्रक्रिया गतिमान करावी.
– वाहनांच्या तांत्रिक क्षमतेचा पुनर्विचार करून देखभाल व दुरुस्तीसाठी सुलभ तांत्रिक मदत उपलब्ध करावी.
– मेट्रो स्थानके आणि प्रमुख गर्दीच्या ठिकाणी ‘पिंक ई-ऑटो’साठी स्वतंत्र पार्किंगची व्यवस्था करावी.
‘अनुदानातील वाढ हा निश्चितच स्वागतार्ह निर्णय आहे. मात्र, योजनेची व्यापक जनजागृती, अर्ज प्रक्रिया सुलभ करणे आणि संबंधित यंत्रणांकडून वेळेत सहकार्य मिळणे तितकेच आवश्यक आहे. मेट्रो स्थानकांवर पार्किंग, रिक्षा उभी करण्यासाठी निश्चित जागा तसेच आरटीओ आणि वाहतूक पोलिसांचे सहकार्य मिळाल्यास अधिक महिला या व्यवसायाकडे वळू शकतील.’
– शर्मिला देव, वरिष्ठ कार्यक्रम सहयोगी, परिसर
पिंक रिक्षा योजनेत 400 कोटींचा घोटाळा, अनेक महिलांची फसवणूक; बाबा कांबळेंचा आरोप
‘स्वतःची रिक्षा चालवल्याने महिलांचा आत्मविश्वास आणि आर्थिक स्वावलंबन वाढले असून, विद्यार्थी व ज्येष्ठ नागरिकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र, वाहनांच्या देखभालीसाठी तांत्रिक मदत, निश्चित पार्किंग, परवाने, मार्ग नियोजन आणि नियमित उत्पन्नाची खात्री यांसारख्या बाबींवरही तितक्याच गांभीर्याने काम करण्याची गरज आहे.’
– विलास गिते, कार्यक्रम सहयोगी, असर सोशल इम्पॅक्ट ॲडव्हायझर्स
