संग्रहित फोटो
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात बोगस उपसूचनांच्या आधारे तरतुदींमध्ये फेरफार करून ठेकेदारांना ५२ कोटी रुपयांची देयके अदा केल्याचे खळबळजनक प्रकरण समोर आले आहे. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी ही देयके बँकेतून रोखल्याची खोटी माहिती देऊन आयुक्तांचीही दिशाभूल केली, असा गंभीर आरोप स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
सत्ताधारी भाजपमध्ये दोन गट; वरिष्ठांच्या हस्तक्षेपानंतर एकत्र पत्रकार परिषद
या प्रकरणावरून सत्ताधारी भाजपमध्ये अंतर्गत मतभेद आणि दोन गट पडल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. पक्षाची प्रतिमा मलीन होत असल्याचे पाहून वरिष्ठ नेत्यांनी सर्व पदाधिकाऱ्यांना एकत्र येण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार महापौर रवी लांडगे, उपमहापौर शर्मिला बाबर, स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे, सभागृह नेते प्रशांत शितोळे आणि शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली.
नेमका प्रकार काय?
सन २०२५-२६ चे सुधारित आणि २०२६-२७ चे मूळ अंदाजपत्रक सादर करताना भाजप नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्यांच्या आधारे काही बोगस उपसूचना घुसडण्यात आल्या. या उपसूचनांद्वारे तरतुदींमध्ये वाढ-घट करून ५२ कोटी रुपयांची रक्कम ठेकेदारांच्या खात्यावर जमा करण्यात आली. अभिषेक बारणे यांच्या मते, अर्थसंकल्पीय सभेत अशा कोणत्याही वर्गीकरणाच्या उपसूचना घेतल्या नव्हत्या. जैन यांनी कागदपत्रांची कोणतीही शहानिशा न करता परस्पर ही प्रक्रिया राबवली. “जैन यांनी आयुक्तांना पैसे रोखल्याचे खोटे सांगितले, प्रत्यक्षात मात्र ५२ कोटी रुपये ठेकेदारांना दिले गेले आहेत,” असे बारणे यांनी नमूद केले.
दोषींची गय करणार नाही : सभागृह नेते
सभागृह नेते प्रशांत शितोळे यांनी प्रशासनाच्या या गैरकारभारावर ताशेरे ओढले. ते म्हणाले, “प्रशासनाचा हा सावळागोंधळ आम्हीच शोधून काढला आहे. चुकीच्या कामांची गय केली जाणार नाही आणि कुणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही, पक्ष पूर्णपणे स्थायी समिती अध्यक्षांच्या पाठीशी आहे.”
चौकशी अंतिम टप्प्यात
महापौर रवी लांडगे यांनी स्पष्ट केले की, नियमानुसार उपसूचनांना सभा किंवा समितीची मान्यता आवश्यक असते, मात्र येथे सर्व प्रक्रिया नियमबाह्य झाली आहे. प्रवीण जैन यांच्यासह या प्रकरणातील सर्व दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. या प्रकरणाची चौकशी सध्या अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच आयुक्तांना अहवाल सादर केला जाणार आहे.
बँक बदलणे आणि मागील तीन वर्षांतील कामकाजाच्या सखोल चौकशीसाठी अतिरिक्त मुदत लागणार असल्याची माहिती चौकशी समितीचे सचिव तथा सहआयुक्त मनोज लोणकर यांनी दिली.
