बुधवार, 4 नोव्हेंबर 2026
सौजन्य - नवराष्ट्र टीम
पुणे : पीएमपीएमएलचा आर्थिक बाेजा आणखी किती काळ महापालिका साेसणार? या प्रश्नाचे उत्तर दहा तासाहून अधिक काळ चाललेल्या विशेष सभेतही मिळू शकले नाही. नगरसेवकांनी केलेल्या टिकेनंतरही पीएमपीएमएल च्या कामाच्या पद्धतीत बदल हाेणार का ? याविषयी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
एकाेणीस वर्षापुर्वी पीएमटी आणि पीसीएमटी या दाेन सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्थांचे विलीनीकरण झाले. पुणे महानगर परिवहन महामंडळ ( पीएमपीएमएल ) ही कंपनी अस्तित्वात आली. तेव्हापासून या कंपनीला पुणे महापालिकेकडून संचलनातील तुट पाेटी दरवर्षी काेट्यावधी रुपये दिले जात आहेत. यावर्षी विशेष सभेत पीएमपीएमएलच्या कारभारावर टिका करीत, महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने तुटीची रक्कम देण्यास मान्यता दिली.
काेराेना कालावधीनंतर प्रथमच पीएमपीएमएलच्या कारभारावर सर्वसाधारण सभेत चर्चा झाली. ही चर्चा साडे दहा तासाहून अधिक तास चालली परंतु, त्याचे फलित स्पष्ट झाले नाही. या सभेत पदोन्नतीमध्ये झालेला घोटाळा, कामगारांची निवृत्तीवेतन योजना, देखभाल आणि दुरुस्ती व्यवस्थेतील घोटाळे, कर्मचाऱ्यांची वर्तणुक आदी विषयांवर नगरसेवकांनी मते मांडत नाराजी व्यक्त केली. वाढती आर्थिक तुट, ढिसाळ कारभारावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांनी टिका केली तसेच काही प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले. परंतु अपेक्षित उत्तरे पीएमपीएमएल प्रशासनाकडून दिली गेली नसल्याची तक्रार नगरसेवक करीत आहेत.
महापाैर मंजुषा नागपुरे, सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी पीएमपीएमएलच्या कारभारावर टिका केली, त्याची दखल पीएमपीएमएलचे प्रशासन घेणार का ? विशेष म्हणजे पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त या कंपनीचे संचालक आहेत, तसेच पुणे महापालिकेतील एक सदस्यही संचालक पदावर पाठविला जाताे. संचालक मंडळात महापालिकेशी संबंधित अधिकारी असुनही पीएमपीएमएलचा कारभार ताेट्यात कसा असा प्रश्नही निर्माण हाेत आहे.
पीएमपीची सद्यस्थिती
पीएमपीएमएलचा वार्षिक खर्च – १ हजार ६१० काेटी
बससेवेतून मिळणारे उत्पन्न – ८१८ काेटी
कर्मचारी वेतनावर खर्च – ७९० काेटी ७६ लाख
भाडेतत्त्वावरील बससाठी – ६१९ कोटी ७१ लाख
इंधनासाठी – १०८ कोटी ७९ लाख रुपये खर्च
यावर्षी ठेकेदारांचे मार्च ते जुलै या कालावधीतील १२९ कोटी रुपये थकले.
एमएनजीएलचे ६३ कोटी रुपये थकित
कर्मचार्‍यांचे तोषदान (आर्थिक मोबदला) आणि रजा रोखीकरणाचे ५४ कोटी.
वैद्यकीय देयकांचे १३ कोटी
बालसंगोपन अधिभाराचे १७ कोटी रुपये थकीत.
नफा नव्हे, सार्वजनिक सेवा
शहराला आवश्यक असलेल्या सहा हजार बसच्या तुलनेत सध्या केवळ १,९६४ बस उपलब्ध असून, पुढील काळात दोन हजार नव्या बस ताफ्यात दाखल होणार आहेत. ब्रेकडाऊन रोखण्यासाठी कडक यंत्रणा, ठेकेदारांकडून ४१ कोटींचा दंड, स्मार्ट बसथांबे आणि डिजिटल सेवांसह सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्यासाठी १२,९०० कोटी रुपयांचा दीर्घकालीन आराखडा तयार करण्यात येत आहे. पीएमपीएमएल तोट्यात असली तरी सेवा सुधारण्यासाठी व्यापक पावले उचलली जात असून गेल्या चार वर्षांत उत्पन्नात तब्बल १२० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. आमच्यात अनेक त्रुटी असून काम करण्यास आम्हाला संधी द्यावी, आम्ही त्या दूर करण्याचा प्रयत्न करू. शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ही नफा कमावण्यासाठी नसून नागरिकांना सेवा देण्यासाठी असल्याचे व्यवस्थापकीय संचालक महेश आव्हाड यांनी स्पष्ट केले.
