बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
पुण्यात पाणी टंचाईचे संकट तीव्र होण्याची शक्यता (फोटो- istockphoto)
पुण्यात पाणी टंचाईचे संकट तीव्र होण्याची शक्यता
१५ एप्रिलपासून सेवा बंद करण्याचा टँकर व्यावसायिकांचा निर्णय
अनेक टँकर रस्त्यावर उतरू शकत नसल्याची तक्रार
पुणे: ‘टँकर माफिया’ असा आरोप फेटाळून लावत पुण्यातील (Pune) पाणी टँकर व्यावसायिकांनी संपाचा मार्ग स्वीकारला असून, १५ एप्रिलपासून सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तोट्यात सेवा देणे शक्य नसल्याचे सांगत त्यांनी प्रशासनाच्या धोरणांविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यामुळे ऐन उन्हाळ्यात शहरात पाणी टंचाईचे संकट अधिक गडद होण्याची शक्यता आहे. पत्रकार परिषदेत बोलताना टँकर मालकांचे प्रतिनिधी सुशांत लोणकर, रविकांत घुले आणि सुनील घुले यांनी ‘आम्ही माफिया नसून नागरिकांना पाणीपुरवठा करणारे सेवा प्रदाते आहोत,’ असा ठाम दावा केला.
पुणे शहरासाठी सुमारे १४ टीएमसी पाणी मंजूर असताना प्रत्यक्ष वापर २२ टीएमसीपर्यंत जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. नव्या सोसायट्यांसाठी महापालिकेकडून शाश्वत पाणीपुरवठा व्यवस्था नसल्याने नागरिकांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, अलीकडील अपघातांनंतर टँकर चालकांवरच कारवाई होत असल्याची टीका व्यावसायिकांनी केली. प्रत्येक दुर्घटनेसाठी टँकर चालकांनाच जबाबदार धरले जात आहे, असे लोणकर म्हणाले.
Pune News : महापालिका-जलसंपदा विभागात पाण्याच्या बिलावरून वाद; राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष
मागील दोन महिन्यांपासून आरटीओकडून वाहनांची पासिंग प्रक्रिया बंद असल्याने अनेक टँकर रस्त्यावर उतरू शकत नसल्याची तक्रारही त्यांनी केली. या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले असून त्यांनी योग्य ती कार्यवाही केली जाईल आश्वासन दिले आहे. तसेच सर्व कागदपत्रे पूर्ण असतानाही ट्रॅफिक पोलिसांकडून वाहन जप्त केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. नवीन नियमानुसार प्रत्येक टँकरसोबत हेल्पर ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले असून, त्यामुळे खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. एका ट्रिपमागे सुमारे १५०० रुपयांचा अतिरिक्त खर्च येत असताना नफा केवळ ५०० ते ६०० रुपये असल्याने व्यवसाय तोट्यात जात असल्याचेही लोणकर यांनी स्पष्ट केले.
कच्च्या तेलाच्या दरवाढीचा परिणाम; भारतात पाण्याची बाटली महागण्याची शक्यता?
महापालिका-जलसंपदा विभागात पाण्याच्या बिलावरून वाद
जलसंपदा विभागाने पुणे महापालिकेला पाणी बिलाची ९४८ कोटींची थकबाकी न भरल्यास शहराचा पाणीपुरवठा बंद करण्याचा इशारा दिला. यासंदर्भात महापालिका देखील आक्रमक होऊ लागली आहे. महापालिकेकडे कोणतीही थकबाकी नाही तर जलसंपदा विभागाकडेच ४११ कोटी रुपये अधिकचे जमा असल्याचा दावा केला जात आहे. महापालिका कार्यक्षेत्रामध्ये पाण्याचा वापर वाणिज्यसाठी अत्यल्प असून, औद्योगिक पाणी वापर नाही. तरीही जलसंपदाकडून औद्योगिक दराने अवाजवी पाणी बिल आकारले जात आहे. हे चुकीचे आहे, असा दावा महापालिका प्रशासनाने केला.
