मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2026
रेसकोर्सवरील वृक्षतोडीचा अहवाल दडपला! किती झाडे तोडली याबाबत महानगरपालिका अनभिज्ञ; विकासकाला 'अल्टिमेटम'
महालक्ष्मी रेसकोर्स येथील ‘रेस कोर्स मिनी क्लब हाऊस’च्या प्रस्तावित बांधकामासाठी विकासकाने तब्बल सहा महिन्यांपूर्वीच झाडे तोडली असून, त्याचा अधिकृत अहवाल वृक्ष प्राधिकरण समितीपासून दडपून ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पालिका प्रशासनाला आणि नियमांना न जुमानता सुरू असलेल्या या मनमानी कारभारामुळे पालिकेचा उद्यान विभागही सध्या अंधारात चाचपडत आहे. या प्रकरणी संबंधित विकासक कंपनीला पालिकेने आता अंतिम ‘अल्टिमेटम’ दिला असून, त्यानंतरही दाद न मिळाल्यास कठोर कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे.(फोटो सौजन्य – AI)
‘जी/दक्षिण’ विभागाअंतर्गत येणाऱ्या रेसकोर्सवरील या बांधकामात बाधित होणारी एकूण २५ झाडे हटवण्याचा मसुदा सहा महिन्यांपूर्वी वृक्ष प्राधिकरणाने मंजुरीसाठी पालिका आयुक्तांकडे सादर केला होता. मात्र, प्रत्यक्षात मंजुरी प्रक्रियेदरम्यानच कंपनीने आधीच वृक्षतोड करून त्याचा अहवाल दडपल्यामुळे आता नवा वाद निर्माण झाला असून पर्यावरणाप्रेमीकडून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. बांधकाम सुरू असलेल्या जागेवर नियमांची सर्रास पायमल्ली होत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. ६ महिन्यांपूर्वी झाडे तोडूनही कंपनीने वृक्ष प्राधिकरणाच्या मागण्यांना अद्याप दाद दिलेली नाही.
या प्रकल्पासाठी २५ झाडे तोडण्यास 66 मजुरी देण्यास सहा महिन्यांपूर्वी झाडे तोडल्यानंतर त्याचा अहवाल देणे बंधनकारक होते. आम्ही हा अहवाल वारंवार मागितला आहे, मात्र त्यांनी तो अद्याप दिलेला नाही. त्यामुळे आम्ही लवकरच त्यांना पुन्हा एकदा पत्र लिहून अंतिम ‘अल्टिमेटम’ देणार आहोत. त्यानंतरही प्रतिसाद न मिळाल्यास कायद्यानुसार योग्य ती पुढील कठोर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती दशरथ घुले, सहाय्यक उद्यान अधिकारी यांनी दिली आहे.
महालक्ष्मी रेसकोर्ससारख्या संवेदनशील जागेवर ६ महिन्यांपूर्वीच झाडे तोडून त्याचा अहवाल दडपून ठेवणे हा गंभीर गुन्हा आहे. केवळ ‘अल्टिमेटम’ची पत्रे पाठवून वेळकाढूपणा करू नये. पर्यावरण संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी संबंधित कंपनी आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, अन्यथा न्यायालयात जाऊ, असा इशारा आरटीआय कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी दिला आहे.
कंपनीला २५ झाडे तोडण्याची परवानगी देण्यात आली होती, मात्र कंपनीने नेमकी कोणती आणि किती झाडे तोडली, नियमानुसार नवीन झाडे लावली का? याची कोणतीही अधिकृत माहिती उद्यान विभागाकडे नाही. पालिका प्रशासनाचा वचक नसल्यानेच विकासक एवढे धाडस करत असल्याचा आरोप आता होऊ लागला आहे. महालक्ष्मी रेसकोर्सवरील बांधकामासाठी ‘आरडब्ल्यूआयटीसी’ आणि ‘आकार आर्किटेक्ट्स’ यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, तेथील ६८ झाडांपैकी ४३ झाडे सुरक्षित ठेवून उर्वरित २५ झाडांवर कारवाई केली जाणार आहे, ज्यामध्ये १२ झाडांचे पुनर्रोपण तर १३ झाडे कापली जातील. १९७५ च्या वृक्ष जतन अधिनियमानुसार या बदल्यात विकासकाला रेसकोर्सच्या मोकळ्या जागेत १,२३२ नवीन झाडे लावणे बंधनकारक असून, त्यांनी तसे लेखी हमीपत्रही दिले आहे.
