मंगळवार, 28 जुलै 2026
Satellite Phone for Fishermen: खोल समुद्रात आता नेटवर्कची चिंता नाही! (Photo Credit- X)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज मंत्रालय, मुंबई येथे ‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजने’तून मच्छिमारांना प्रातिनिधिक स्वरूपात सॅटेलाईट फोनचे वितरण करण्यात आले. मच्छिमारांना समुद्रात आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने मदत मिळावी, हवामान आणि सुरक्षा सूचना वेळेवर प्राप्त… pic.twitter.com/HjUWYJTMEp — CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) July 28, 2026
मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे म्हणाले, “राज्यातील मच्छिमारांचे प्राण आणि उपजीविका सुरक्षित ठेवणे ही शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. खोल समुद्रात मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नसल्याने अनेक अडचणी निर्माण होतात. अशा परिस्थितीत सॅटेलाईट फोन सुविधा मच्छिमारांसाठी जीवनदायी संपर्क व्यवस्था ठरेल. ‘बीएसएनएल’च्या सहकार्याने ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन सकारात्मक असून, यामुळे समुद्रातील सुरक्षा, बचावकार्य आणि संप्रेषण अधिक प्रभावी होईल.” या तंत्रज्ञानामुळे मोबाईल नेटवर्क नसलेल्या भागातही संपर्क साधणे शक्य होणार असून, खराब हवामान, यांत्रिक बिघाड, वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती किंवा इतर संकटांच्या वेळी तात्काळ मदत मागविणे सुलभ होणार असल्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.
सॅटेलाईट फोन सुविधेमुळे मत्स्य नौकांचा किनाऱ्याशी सातत्यपूर्ण संपर्क राहणार असल्याने शोध व बचाव मोहिमांना अधिक वेग मिळेल. हवामानातील बदल, समुद्री इशारे आणि सुरक्षा सूचना मच्छिमारांपर्यंत त्वरित पोहोचविणे शक्य होईल. परिणामी समुद्रातील अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यास आणि मच्छिमारांचे जीवित अधिक सुरक्षित ठेवण्यास मोठी मदत होणार आहे.
राज्यातील खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या मच्छिमारांची सुरक्षितता अधिक बळकट करण्यासाठी मच्छिमारांना समुद्रात कोणत्याही परिस्थितीत किनाऱ्याशी अखंड संपर्क साधता यावा, आपत्कालीन प्रसंगी तातडीने मदत मिळावी तसेच हवामान आणि सुरक्षा सूचना वेळेवर प्राप्त व्हाव्यात, यासाठी सॅटेलाईट फोन सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उपक्रमाला गती देण्यात आली आहे.
राज्य शासनाच्या ‘मच्छिमार सुरक्षा प्रथम’ या धोरणानुसार आधुनिक तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर करण्यावर भर देण्यात येत आहे. सॅटेलाईट फोन सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतर राज्यातील खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या मच्छिमारांना मोठा दिलासा मिळणार असून, समुद्रातील संप्रेषण व्यवस्था अधिक सक्षम, विश्वासार्ह आणि सुरक्षित होईल. या उपक्रमामुळे महाराष्ट्रातील मत्स्यव्यवसाय अधिक आधुनिक, तंत्रज्ञानाधिष्ठित आणि सुरक्षित करण्याच्या दिशेने राज्य शासनाने आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
