विधानमंडळाच्या अंदाज समितीसमोर महानगरपालिकेच प्रशासकीय कारभारातील गंभीर प्रकार समोर आले (फोटो - सोशल मीडिया)
Nanded News : नांदेड: जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलेल्या विधानमंडळाच्या अंदाज समितीसमोर महानगरपालिकेच प्रशासकीय कारभारातील गंभीर उघडकीस आल्याने प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे. गोदावरी नदीतील वाढते प्रदूषण आणि अग्निशमन विभागातील (Fire Brigade) अनियमितता या महत्त्वाच्या मुद्यांवर समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त करत सखोल चौकशीचे संकेत दिले आहेत. या घडामोडींमुळे शहरातील नागरिकांच्या सुरक्षेसह पर्यावरणीय प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत. गोदावरी नदी प्रदूषण प्रकरणी राष्ट्रीय न्यायाधिकरणाच्या पुणे खंडपीठाच्या नांदेडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसह संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावल्या प्रशासनावरील दबाव वाढला आहे.
सुनावणीस उपस्थित राहण्याचे दिले आदेश
२७ एप्रिल रोजी होणाऱ्या सुनावणीस उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले असून, अनुपस्थितीत एकतर्फी निर्णय होऊ शकतो, असा इशाराही देण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे पर्यावरणीय जबाबदारीबाबत प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दरम्यान, मनपाच्या अग्निशमन विभागातील धक्कादायक वास्तव समितीसमोर आले, विभागीय अग्निशमन अधिकारी पदावर अर्हताविहीन व्यक्ती कार्यरत असल्याचे समोर आल्याने शहरातील लाखो नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
हे देखील वाचा : ब्रेनवॉश,धर्मांतर अन् लैंगिक शोषण… ! नाशिकच्या नामांकित कंपनीत ‘लव्ह जिहाद’चा पर्दाफाश
आपत्कालीन परिस्थितीत तात्काळ निर्णयक्षमता, तांत्रिक ज्ञान आणि प्रशिक्षित नेतृत्व आवश्यक असताना अशा पदावर अपात्र नियुक्ती झाल्याने प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर बोट ठेवले गेले आहे. याशिवाय अग्निशमन वाहन खखरेदी प्रक्रियेतही गंभीर अनियमितता आढळून आल्या आहेत. तांत्रिक मान्यता न घेता खरेदी, अधिकृत स्वाक्ष-यांचा अभाव, तसेच आवश्यक असलेल्या फस्र्ट, सेकंड आणि थर्ड स्टेज तपासण्या न करता वाहनांची खरेदी केल्याचे लेखापरीक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. जीए इंगशिवाय वाहनांची निर्मिती आणि तज्ज्ञ समिती न गठीत करता खरेदी प्रक्रिया राबविणे या बाबी अधिकच चिंताजनक ठरल्या आहेत.
हे देखील वाचा : “शिंदेगट डेडबॉडी.. देवेंद्र फडणवीसांकडून त्यांचं ऑपरेशन सुरु; खासदार संजय राऊतांचा चढला पारा
निर्णय होण्याची अपेक्षा
अंदाज समितीचे अधिकार व्याधक असून ती कोणत्याही विभागाकडून आवशयक कागदपत्रे आर्थिक नोंदी आणि अहवाल मागवू शकते. तसेच अधिका-यांना समक्ष हजर राहण्यास भाग पाडण्याचा अधिकारही समितीकडे आहे. चौकशीदरम्यान माहिती लपविल्यास कठोर भूमिका घेतली जाऊ शकते, समिती थेट शिक्षा देत नसली तरी तिच्या अहवालानुसार शासन स्तरावर विभागीय चौकसी, आर्थिक दंड, निलंबन किवा फौजदारी कारवाईची शक्यता असते. या पार्श्वभूमीवर समितीने संबंधित अधिका-यांकडून स्पष्टीकरण मागवून जबाबदारी निश्चित करण्याचे संकेत दिले आहेत.
बैठकीस जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, पोलीस अधीक्षक अविनाश कुमार, मनपा आयुक्त महेशकुमार डोईफोडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. समितीच्या या कारवाईमुळे प्रशासनाल उत्तरत्वयित्वाची जाणीव निर्माण होऊन नागरिकांच्या सुरक्षेसदभर्भातील प्रश्नांवर ठोस निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
