सोमवार, 2 नोव्हेंबर 2026
आता काय खैर नाही! एसटी स्थानकांभोवती अवैध प्रवासी वाहतुकीवर राज्यव्यापी धडक; २०० मीटर परिसरात विशेष मोहीम
यादरम्यान उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठाने अवैध प्रवासी वाहतुकीसंदर्भात दिलेल्या आदेशांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ही मोहीम हाती घेण्यात आली असून, राज्यातील सर्व एसटी बसस्थानकांच्या २०० मीटर परिसरात खासगी वाहने उभी करून प्रवासी घेणे अथवा उतरविणे यावर बंदी राहणार आहे. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, एसटी महामंडळ ही राज्यातील सर्वसामान्यांची जीवनवाहिनी आहे. एसटीच्या उत्पन्नावर परिणाम करणारी तसेच प्रवाशांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणारी अवैध प्रवासी वाहतूक कोणत्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही. बसस्थानक परिसरात अनधिकृत वाहतुकीमुळे निर्माण होणारी गर्दी, वाहतूक कोंडी आणि सुरक्षेचे प्रश्न लक्षात घेता या मोहिमेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या मोहिमेत विभागीय वाहतूक अधिकारी, आगार व्यवस्थापक, वाहतूक निरीक्षक, सहाय्यक वाहतूक निरीक्षक, वाहतूक नियंत्रक तसेच सुरक्षा व दक्षता विभागाचे अधिकारी आणि पर्यवेक्षक यांचा सक्रिय सहभाग राहणार आहे.
संबंधित विभाग प्रमुखांनी संयुक्त पथके स्थापन करून नियमित तपासण्या कराव्यात तसेच नियमभंग करणाऱ्या वाहनांवर तात्काळ कारवाई करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय, प्रत्येक विभागाने आपल्या कार्यक्षेत्रात मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करून त्याबाबतचा सविस्तर अनुपालन अहवाल मुख्यालयास सादर करावा, असेही आदेश देण्यात आले आहेत. सरनाईक यांनी सर्व विभाग नियंत्रक, प्रादेशिक व्यवस्थापक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना या मोहिमेकडे केवळ औपचारिक उपक्रम म्हणून न पाहता ती जनहिताची आणि एसटीच्या हितसंरक्षणाची जबाबदारी म्हणून राबविण्याचे आवाहन केले आहे.
“प्रवाशांना सुरक्षित, शिस्तबद्ध आणि दर्जेदार सेवा देणे हे एसटी महामंडळाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. अवैध प्रवासी वाहतुकीमुळे एसटीचे आर्थिक नुकसान तर होतेच, पण प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे बसस्थानक परिसरात कायद्याचे काटेकोर पालन करून अवैध वाहतुकीला पूर्णपणे आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने समन्वयाने काम करावे,” असे प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.
या विशेष मोहिमेमुळे बसस्थानक परिसरातील शिस्त वाढण्यास, एसटीच्या महसुलाचे संरक्षण होण्यास आणि प्रवाशांना अधिक सुरक्षित व सुव्यवस्थित सेवा उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
