गुरुवार, 23 जुलै 2026
५० सदस्यीय सभागृहातील २८ नगरसेवक उपस्थित राहिल्याने सभेचे कामकाज नियमानुसार सुरू झाले. सभेपूर्वी सर्व काही सुरळीत असल्याचे चित्र असताना काही खासदार गटाच्या नगरसेवकांनी अचानक अनुपस्थित राहण्याचा निर्णय घेतल्याने पालिका वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले. मागील सर्वसाधारण सभेच्या इतिवृत्तातील काही नोंदींवरून मतभेद निर्माण झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली. नंतर संबंधित मजकूर वगळण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला असला, तरी गैरहजेरीमुळे अनेक तर्कवितर्कांना उधाण आले.
सभेत शहरातील विकासकामांना गती देणाऱ्या विविध प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. शहरात सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारणे, गॅस पाइपलाइनच्या कामामुळे उकरण्यात आलेल्या पाच प्रभागांतील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी सुमारे साडेतीन कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता, शिवतीर्थ परिसरात हायमास्ट दिवे उभारणे, सुधारित पाणीपुरवठा योजना क्रमांक दोनला मंजुरी तसेच पालिकेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या विकास आराखड्यास हिरवा कंदील देण्यात आला.
सभेतील सर्वाधिक महत्त्वाचा निर्णय भुयारी गटार योजनेच्या ठेकेदाराविरोधातील कारवाईचा तसेच 2025 ते 31 यासाठी चतुर्थ वार्षिक पाहणी करण्यासाठी एजन्सी नेमणे हे विषय चर्चेचे ठरले. भुयारी गटार योजनेचे नियोजित मुदतीत काम पूर्ण करण्यात अपयश आल्याने संबंधित ठेकेदाराची अनामत रक्कम जप्त करून त्याला ब्लॅकलिस्ट करण्याच्या प्रस्तावाला सभागृहाने एकमताने मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे सार्वजनिक कामांमध्ये दिरंगाई करणाऱ्या ठेकेदारांविरोधात पालिका कठोर भूमिका घेत असल्याचा संदेश दिला गेला. सकाळी ११ वाजता सुरू झालेल्या सभेचे कामकाज अवघ्या ३० मिनिटांत पूर्ण झाले. सभासचिव वर्षा पाटील यांनी विषयांचे वाचन केले. काही विषयांवर उपसूचना मांडल्यानंतर उर्वरित प्रस्तावांना सभागृहाने मंजुरी दिली.
सभेनंतर भाजपचे गटनेते अविनाश कदम यांनी पक्षात कोणतीही गटबाजी नसल्याचा दावा केला. पक्षातील सर्व नगरसेवकांमध्ये समन्वय असून पक्षश्रेष्ठींच्या मार्गदर्शनानुसारच पालिकेचे कामकाज सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. काही सदस्य अनुपस्थित राहिल्यामुळे पक्षात मतभेद असल्याचा निष्कर्ष काढणे योग्य नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. नगरसेवकांची गैरहजेरी, अल्पावधीत मंजूर झालेले ४६ विषय, भुयारी गटार योजनेतील ठेकेदारावरील कारवाई आणि त्यानंतर सुरू झालेल्या राजकीय चर्चांमुळे गुरुवारची सर्वसाधारण सभा शहराच्या राजकीय वर्तुळात विशेष चर्चेचा विषय ठरली आहे.
