भुशी गावातील टाटा धरण प्रकल्पासाठी गाव विस्थापित झालेल्या प्रॉपर्टी कार्ड मिळाले (फोटो - टीम नवराष्ट्र)
वडगाव मावळ: मावळ तालुक्यातील भुशी गावाचा तब्बल ११० वर्षांपासून रखडलेला राहत्या घरांच्या मालकी हक्काचा प्रश्न अखेर सुटला आहे. यासाठी आमदार सुनील शेळके यांनी पाठपुरवठा केला होता. बुधवारी (१५ ऑक्टोबर) रोजी शासनाचे अधिकारी, स्थानिक प्रशासन आणि ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत या प्रॉपर्टी कार्डचे वितरण करण्यात आले. या कार्यक्रमाला मावळचे प्रांत अधिकारी सुरेंद्र नवले, तहसीलदार विक्रम देशमुख, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख पल्लवी पिगळे तसेच लोणावळा नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी साबळे हे मान्यवर उपस्थित होते.
1913 पासूनचा संघर्ष होता सुरु
भुशी गावातील ग्रामस्थांचा हा संघर्ष 1913 साली सुरू झाला. टाटा धरण प्रकल्पासाठी गाव विस्थापित झाल्यानंतर ग्रामस्थांचे कायदेशीर पुनर्वसन झाले नव्हते. परिणामी, गावकऱ्यांकडे त्यांच्या राहत्या घरांच्या मालकी हक्काचा कोणताही सरकारी पुरावा नव्हता. अनेक पिढ्यांनी शासनदरबारी धावपळ केली, अर्ज सादर केले, परंतु प्रश्न कायम प्रलंबित राहिला.
१०७६ पासून पांडुरंग मराठे, सोपान मराठे, भागूजी न्हालवे यांसारख्या ग्रामस्थांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. तरीही त्यांना न्याय मिळाला नाही. शेवटी, आमदार सुनील शेळके यांनी हा मुद्दा शासनाच्या उच्चस्तरीय बैठकीत मांडला आणि संबंधित विभागांमध्ये समन्वय साधून प्रकरण मार्गी लावले.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
आज प्रत्यक्ष प्रॉपर्टी कार्डे ग्रामस्थांना मिळाल्याने त्यांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले. अनेकांनी आमदार शेळके यांनी आमचा न्यायाचा लढा पूर्ण करून दिला असे म्हणत कृतज्ञता व्यक्त केली. हा निर्णय ग्रामस्थांसाठी नव्या आयुष्याची नवी सुरुवात ठरत आहे. भुशी गावाचा ११० वर्षांचा प्रॉपर्टी हक्काचा प्रश्न सुटल्याने मावळ तालुक्यात ऐतिहासिक पाऊल पडले आहे. शासनाच्या अधिकारी वर्गाच्या सहकार्याने आणि आमदार सुनील शेळके यांच्या नेतृत्वामुळे शेकडो कुटुंबांना त्यांच्या हक्काची जमीन मिळाली आहे. हा दिवस भुशी ग्रामस्थांच्या इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी लिहिला जाईल.
महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
खासदार श्रीरंग बारणे यांनी नगररचना योजना रद्द करण्याची मागणी
मावळ मतदारसंघातील धामणे, गोडूंबे, दारुंब्रे, साळुंब्रे, सांगवडे आणि मुळशीतील नेरे या गावांमध्ये प्रस्तावित नगररचना योजना तत्काळ रद्द करण्याची मागणी खासदार श्रीरंग बारणे यांनी उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली. या संदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री निवासस्थानी भेट घेऊन निवेदन सादर केले. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (PMRDA) वरील गावांसाठी नगररचना योजना प्रस्तावित केली असून, त्याबाबतची नोटीस जाहीर केली आहे. मात्र, स्थानिक ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांनी या योजनेला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. ग्रामसभांमध्ये या योजनेविरुद्ध ठरावही पारित करण्यात आले आहेत. खासदार बारणे यांनी सांगितले की, “या योजनेपूर्वी ग्रामस्थांशी कोणतीही चर्चा किंवा संमती घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ही कारवाई न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाचा भंग करणारी आहे. या योजनेतून मोठ्या बिल्डर लॉबीला फायदा मिळणार असून, लहान शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार आहे. एफएसआय स्वरूपात मोबदला देण्याची पद्धत बेकायदेशीर असून शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर गदा आणणारी आहे.”
