पुण्यातील मतदारांनी सुट्टीसाठी सिंहगडावर गर्दी केली आहे (फोटो - सोशल मीडिया)
निवडणूक आयोग, प्रशासन आणि स्वयंसेवी संस्थांनी मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी केलेल्या जनजागृती मोहिमा, आवाहने आणि सोयीसुविधांनंतरही नागरिकांचा हा कल अनेक प्रश्न उपस्थित करणारा ठरतो. “आधी फिरून येऊ, नंतर मतदान करू” या मानसिकतेतून अनेकांनी थेट पर्यटनस्थळे गाठली. मात्र दुपारनंतर मतदानासाठी परत येण्याचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचे चित्र अनेक प्रभागांमध्ये दिसून आले.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हा केवळ निवडणुकीतील हलगर्जीपणा नसून तो शहरी मतदारांच्या वाढत्या उदासीनतेचे द्योतक आहे. “सगळेच पक्ष सारखे आहेत”, “निवडून आले तरी काही फरक पडत नाही”, अशी भावना शहरातील मध्यमवर्गीय आणि तरुण मतदारांमध्ये खोलवर रुजत चालली आहे. याच भावनेचा परिणाम म्हणजे मतदानाचा हक्क बाजूला ठेवून विरंगुळ्याला दिलेले प्राधान्य.
हे देखील वाचा : एक घर, अनेक वॉर्ड! एकाच कुटुंबातील मतदार वेगवेगळ्या वॉर्डांत असल्याने प्रशासनाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह
विशेष म्हणजे, सिंहगडासह शहराभोवतालच्या इतर पर्यटनस्थळांवर, देवस्थानांवर आणि मॉल्समध्येही गर्दी दिसून आली. सकाळी लवकर मतदान करून नंतर फिरायला जाण्याऐवजी, अनेकांनी थेट पर्यटनालाच पसंती दिली. यामुळे “मतदान हा कर्तव्याचा भाग आहे” ही लोकशाहीची मूलभूत जाणीवच फिकी पडत चालली असल्याचे चित्र आहे. राजकीय पक्षांसाठीही हा इशारा मानला जात आहे. निवडणूक प्रचारात मोठमोठी आश्वासने, आरोप-प्रत्यारोप आणि जाहिरातबाजी होत असली, तरी सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन प्रश्नांवर ठोस उपाय न दिसल्याने मतदारांचा विश्वास ढासळत आहे.
हे देखील वाचा : बोटावरची शाई पुसण्यासाठी केमिकल घेऊन व्यक्ती केंद्राबाहेरच उभा..! पुण्यातील धायरीमध्ये धक्कादायक प्रकार
परिणामी, मतदान केंद्रांपेक्षा सिंहगडासारखी ठिकाणे अधिक आकर्षक वाटत असल्याची टीका राजकीय विश्लेषक करीत आहेत. लोकशाहीत मतदान हे केवळ अधिकार नसून जबाबदारीही आहे. मात्र या निवडणुकीत “लोकशाहीचा उत्सव” मतदान केंद्रांऐवजी पर्यटनस्थळांवर साजरा होत असल्याचे चित्र दिसून आले. सिंहगडावर पोहोचलेली पाच हजारांची गर्दी ही केवळ पर्यटनाची आकडेवारी नसून, ती शहरातील राजकीय व्यवस्थेवरील अविश्वासाची मूक साक्ष मानली जात आहे. जर हीच प्रवृत्ती कायम राहिली, तर भविष्यात निवडणुका केवळ औपचारिक ठरतील आणि लोकशाहीचा गाभाच कमकुवत होईल, असा इशाराही अभ्यासक देत आहेत. त्यामुळे प्रश्न एकच उरतो—नागरिकांनी मतदानाला दुय्यम ठरवले आहे की राजकारणानेच नागरिकांना दूर लोटले आहे?
