रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)
सर्वोच्च न्यायालयाने थलापती विजय आणि त्यांच्या “जन नायकन” चित्रपटाच्या निर्मात्यांना मोठा धक्का दिला आहे. गुरुवारी, देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने चित्रपटाच्या प्रदर्शनाभोवतीच्या वादात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. न्यायालयाने चित्रपटाच्या निर्मात्याची सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) कडून परवानगी मागण्याची याचिका फेटाळून लावली आहे. “जन नायकन” च्या प्रदर्शनाचा निर्णय आता मद्रास उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे राहील, जिथे २० जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.
गुरुवारी, न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने निर्मात्यांची याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की हे प्रकरण मद्रास उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर आहे, जिथे २० जानेवारी रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. जर त्यांना हवे असेल तर ते त्याच दिवशी खंडपीठाकडून निर्णय घेऊ शकतात.
निर्मात्यांच्या वतीने मुकुल रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला
माहितीसाठी, चित्रपटाचे निर्माते, केव्हीएन प्रॉडक्शन्स एलएलपी यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या डिव्हिजन बेंचच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली, ज्याने सीबीएफसीला चित्रपटाला तात्काळ प्रमाणित करण्याचे निर्देश देणाऱ्या सिंगल बेंचच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली. केव्हीएनचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी असा युक्तिवाद केला की सेन्सॉर बोर्डाच्या मंजुरीपूर्वी प्रदर्शनाची तारीख जाहीर करणे ही एक जुनी उद्योग पद्धत आहे. त्यांनी असेही सांगितले की चित्रपटासाठी ५,००० हून अधिक थिएटर बुक झाले आहेत.
एकल खंडपीठाच्या निर्णयावर न्यायमूर्ती दत्ता यांची टिप्पणी
मुकुल रोहतगी यांच्या युक्तिवादाला उत्तर देताना, न्यायमूर्ती दत्ता यांनी उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने एकाच दिवसात खटला निकाली काढण्याच्या निर्णयावर भाष्य केले. ते म्हणाले, “सर्व न्यायाधीशांनी दाखल केल्यानंतर एक किंवा दोन दिवसांत खटले निकाली काढण्याचे आम्ही स्वागत करू. परंतु सर्व प्रकरणांसाठी हे असेच असले पाहिजे. हे खूप जलद आहे… खटला ६ तारखेला दाखल करण्यात आला आणि ७ तारखेला निर्णय देण्यात आला… जेव्हा खटला २० तारखेला खंडपीठासमोर असतो तेव्हा त्यांना अपील करण्याचा अधिकार असतो…”
रिट याचिकेबाबत न्यायालयात युक्तिवाद
न्यायाधीश दत्ता यांनी असेही म्हटले की, सीबीएफसी अध्यक्षांनी ६ जानेवारी रोजी चित्रपट पुनरावलोकन समितीकडे पाठवण्याचा आदेश जारी केला होता. या आदेशाला आव्हान देण्यात आले नव्हते. विभागीय खंडपीठाने २० जानेवारी रोजी प्रकरण सूचीबद्ध केले असल्याने, सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही. मुकुल रोहतगी यांनी उत्तर देताना म्हटले की, सीबीएफसीने ५ जानेवारी रोजी दिलेल्या पत्रव्यवहारात चित्रपट पुनरावलोकन समितीकडे पाठवल्याचे म्हटले होते, त्याला आव्हान देण्यात आले आहे. त्यांनी सांगितले की, हा पत्रव्यवहार अध्यक्षांच्या ६ जानेवारीच्या आदेशासारखाच होता. त्यांनी असेही म्हटले की, ५ जानेवारीच्या आदेशाला आव्हान देणारी रिट याचिका दाखल करण्यात आली होती आणि आव्हान प्रलंबित असताना, ६ जानेवारीचा आदेश अपलोड करण्यात आला होता. न्यायमूर्ती दत्ता यांनी म्हटले की, ६ जानेवारीच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी रिट याचिकेत सुधारणा करायला हवी होती.
९ जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयाकडून दिलासा
९ जानेवारी रोजी, उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पी.टी. आशा यांच्या एकल खंडपीठाने निर्मात्याची याचिका स्वीकारली आणि सीबीएफसीला त्वरित प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश दिले. परंतु, त्याच दिवशी, एका विभागीय खंडपीठाने या आदेशावर अंतरिम स्थगिती दिली. आणि चित्रपटाच्या निर्मात्यांना पुन्हा मोठा झटका भेटला.
