रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
Abhijeet Dipke vs Police: तो एक व्हिडीओ अन् अभिजीत दिपकेंचे पोलिस संरक्षण काढण्याची मागणी; नेमकं कारण काय?
आरटीआय कार्यकर्ते अमित तिवारी यांनी नुकतीच अभिजीत दीपके यांचे वडील भगवान दीपके यांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यावर प्रतिक्रिया देताना दीपके यांनी थेट नरेंद्र मोदींनाच, “माझी पदवी खरी आहे. नरेंद्र मोदी यांची पदवीही खरी असेल, अशी मला आशा आहे.” असं आव्हान दिलं आहे.
एका भाजप कार्यकर्त्याने आरटीआय दाखल करून माझे शिक्षण आणि वडिल्याच्या मालमत्तेची चौकशी केली आहे. यात माझ्या वडिलांनी, माझे शिक्षण कसे पूर्ण केले, याची माहिती मागवली आहे. पण मला त्या आरटीआय कार्यकर्त्याला विचारायचे आहे की, तुमचे नेते त्यांची पदवी दाखवतील का, मी माझे शिष्यवृत्ती पत्र आणि शैक्षणिक कर्जाचे पत्र दाखवायला तयार आहे. तुमचे नेते त्यांच्या खऱ्या पदव्या दाखवतील का?” असा थेट सवाल अभिजीत दिपके यांनी अमित तिवारी यांना केला आहे. तसेच, काही लोकांना शिक्षणाबद्दल एवढी अडचण का आहे. एका सामान्य कुटुंबातील मुलाने बोस्टन विद्यापीठात जाऊन शिक्षण घेतल्यास कोणाला अडचण का असावी? शिक्षणाबद्दल इतके आक्षेप का घेतले जात आहेत, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
गुजरातच्या सुरत येथील आरटीआय कार्यकर्ते अमित तिवारी यांनी अभिजीत दीपकेंचे वडील भगवानर दीपके यांच्या आर्थिक परिस्थितीची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी निवडणूक आयोग आणि केंद्रीय जीएसटी विभागाला पत्र लिहून म्हटले आहे की, भगवानराव दीपके हे महाराष्ट्र सरकारचे सेवानिवृत्त कर्मचारी आहेत. त्यामुळे, एका सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्याला आपल्या मुलाच्या परदेशातील उच्च शिक्षणाचा खर्च कसा परवडला, याची चौकशी व्हायला हवी.
आरटीआय कार्यकर्त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, हे संपूर्ण प्रकरण नीट पेपरफुटीविरोधात आंदोलन करणाऱ्या सीजेपी कार्यकर्त्यांना देण्यात आलेल्या कायदेशीर मदतीशी आणि त्यासाठी जाहीर केलेल्या कायदेशीर संरक्षण निधीशी जोडलेले आहे. या आधारावर, त्यांनी अभिजीत दीपकेच्या वडिलांच्या मालमत्तेची आणि आर्थिक परिस्थितीची चौकशी करण्याची मागणीही केली आहे.
अमित तिवारी यांनी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाला (CBEC) पत्र लिहिले आहे. त्यांनी ज्येष्ठ वकील आणि राज्यसभा खासदार कपिल सिबल यांनी जाहीर केलेल्या १ कोटी रुपयांच्या कायदेशीर संरक्षण निधीवर १८ टक्के जीएसटी भरल्याबद्दल चौकशीची मागणी केली आहे. या रकमेच्या कर परिणामांचीही चौकशी झाली पाहिजे. खरं तर, कपिल सिबल यांनी नीट पेपरफुटी प्रकरणात दिल्ली पोलिसांनी अटक केलेल्या सीजेपीच्या आंदोलकांना कायदेशीर मदत देण्यासाठी १ कोटी रुपयांचे योगदान जाहीर केले होते. आता, एका आरटीआय कार्यकर्त्याने या रकमेसंदर्भात जीएसटीशी संबंधित प्रश्न उपस्थित केले असून चौकशीची मागणी केली आहे.
याची सुरुवात अभिजीत दीपकेच्या शिक्षणासंदर्भात दाखल केलेल्या आरटीआयने झाली. अभिजीत दीपकने एक व्हिडिओ प्रसिद्ध करून आपल्या शिक्षणाचा, शिष्यवृत्तीचा आणि शैक्षणिक कर्जाचा तपशील दिला. त्यानंतर हे प्रकरण त्याच्या वडिलांच्या आर्थिक परिस्थितीपर्यंत पोहोचले. सीजेपीच्या कायदेशीर संरक्षण निधीवर प्रश्न उपस्थित केले गेले. त्यानंतर निवडणूक आयोगाकडून संघटनेच्या नोंदणीची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. आणि आता, कपिल सिबल यांनी जाहीर केलेल्या १ कोटी रुपयांच्या निधीची जीएसटी चौकशी करण्याची मागणीही या वादाचा भाग बनली आहे.
