शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 2026
Sharad Pawar ((Photo - X)
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर देशातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे. या घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मोठा दावा करत या निर्णयामागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेची भूमिका असल्याचे सांगितले. आंदोलक विद्यार्थी आणि केंद्र सरकार यांच्यात संवाद घडवून आणण्यासाठी आपण स्वतः पुढाकार घेतल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पत्रकार परिषदेत बोलताना शरद पवार म्हणाले की, “आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांनुसार केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा दिला आहे. हा केवळ एका मंत्र्याच्या राजीनाम्याचा विषय नसून देशातील युवकांनी लोकशाही मार्गाने केलेल्या संघर्षाचा विजय असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अन्यायाविरोधात शांततेच्या मार्गाने उभे राहून सरकारला नैतिक जबाबदारी स्वीकारण्यास भाग पाडण्यात युवकांना यश आले आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीबाबतही सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले की, मी स्वतः पंतप्रधानांना भेटून लोकशाहीमध्ये संवादाचे महत्त्व पटवून दिले. आंदोलक विद्यार्थ्यांशी थेट चर्चा करण्याचा सल्ला देताना, एकतर संबंधित मंत्र्यांचा राजीनामा घ्यावा किंवा विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकून तोडगा काढावा, अशी विनंती आपण त्यांना केली होती. सरकारकडून संवादाची तयारी असल्यास विद्यार्थ्यांनीही चर्चेला नकार देऊ नये,” असा संदेश आंदोलकांनाही दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
शरद पवार यांच्या मते, पंतप्रधानांनी संवादाची तयारी दर्शविल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया सुरू झाली आणि त्याचेच फलित म्हणजे धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा होय. युवकांनी संयम राखत आपली भूमिका मांडल्यामुळे लोकशाहीची ताकद पुन्हा एकदा दिसून आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान झालेल्या लाठीचार्जवरही शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली. आंदोलन हाताळताना पोलिसांनी संयम बाळगणे अपेक्षित होते. नव्या पिढीशी संवाद साधण्याऐवजी लाठीमार आणि अश्रुधुराचा वापर झाला, हे टाळता आले असते, असे त्यांनी म्हटले.
दरम्यान, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर विविध राजकीय प्रतिक्रिया समोर येत असताना शरद पवार यांच्या या वक्तव्याने राजकीय चर्चांना आणखी वेग आला आहे. पंतप्रधानांसोबतच्या चर्चेमुळेच हा निर्णय झाला, हा त्यांचा दावा आता राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरत असून, यावर केंद्र सरकारकडून काय प्रतिक्रिया येते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
