गुरुवार, 22 ऑक्टोबर 2026
दिल्लीपुढे झुकले एकनाथ शिंदे
शिवसेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांनी त्यांच्या याचिकेत शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या आणि त्यांना धनुष्यबाण निवडणूक चिन्ह वाटप करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचे उद्या (२१ जानेवारी) होणाऱ्या सुनावणीवर बारकाईने लक्ष लागले आहे.
जून २०२२ मध्ये, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेत मोठी राजकीय फूट पडली. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ शिंदे यांनी अनेक आमदारांसह तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात बंड केले. या बंडामुळे शिवसेनेत दोन गट पडले. त्यानंतर, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाला शिवसेना नाव आणि निवडणूक चिन्ह देण्यात आले. उद्धव ठाकरे गटाला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नाव आणि मशाल निवडणूक चिन्ह देण्यात आले.
दरम्यान, महापालिका निवडणुकीनंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भाजपकडे अडीच वर्षांसाठी महापौर पदाची मागणी करत आहे. पण त्याचवेळी भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने एकनाथ शिंदे यांच्या अटी स्वीकारण्यास साफ नकार दिला आहे. त्यामुळे पुढील बीएमसी महापौरपदावरून भाजप आणि शिंदेसेनेत तणाव वाढण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे. शिंदे यांनी अडीच वर्षांसाठी महापौरपदाचे विभाजन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता, ज्यामध्ये पहिले अडीच वर्ष भाजपला आणि पुढचे अडीच वर्ष त्यांच्या शिवसेनेला जातील. पण भाजपने हा फॉर्म्युला स्वीकारला नाही. (BMC Election 2026)
अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रात आणि विशेषतः मुंबईत भाजप शिंदे गटावर अवलंबून आहे असा संदेश जाईल. शिवाय, मुंबईतील सर्वात मोठा आणि मजबूत पक्ष असूनही, भाजप शिंदेंशिवाय कमकुवत असल्याचा संदेश जनतेला जाऊ शकतो, ज्यामुळे पक्षात गोंधळ निर्माण होईल. या कारणांमुळे, केंद्रीय नेतृत्वाने शिंदे यांची अट नाकारली.
भाजप नेतृत्वाने शिंदे बीएमसी महापौरपदाचा निर्णय राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संमतीनेच घेतला जाईल. बीएमसी निवडणुका पूर्णपणे फडणवीस यांच्या रणनीती आणि नेतृत्वाखाली लढल्या गेल्या होत्या, त्यामुळे त्यांच्या मताकडे दुर्लक्ष केल्याने चुकीचा संदेश जाईल. यामुळे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये निराशा पसरण्याचा धोका आहे. भाजप कोणत्याही परिस्थितीत कार्यकर्त्यांची निराशा ओढावून घेऊ शकत नाही, असे राजकीय तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
