फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
Bangladesh Cricket Board : बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने (BCB) अलीकडेच खेळाडूंच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव भारतात होणाऱ्या २०२६ च्या पुरुष टी२० विश्वचषकात आपला संघ पाठवण्यास नकार दिला. त्यानंतर, आयसीसीने एक मोठा निर्णय घेतला आणि बांगलादेशला टी२० विश्वचषकातून बाहेर काढले. आता, बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाला आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. बीसीबी आपल्या महिला क्रिकेटपटूंच्या सुरक्षेबाबत अडचणीत सापडला आहे. महिला क्रिकेटपटूंशी संबंधित लैंगिक छळाच्या प्रकरणांमध्ये योग्य कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल बांगलादेश उच्च न्यायालयाने बीसीबीला कडक शब्दांत फटकारले आहे.
द डेली स्टारमधील एका वृत्तानुसार, सोमवारी (२ फेब्रुवारी) माजी राष्ट्रीय नेमबाज सबरीना सुलताना यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना, बांगलादेश उच्च न्यायालयाने बीसीबीला विचारले की त्यांना “बेकायदेशीर, अधिकार नसलेले आणि सार्वजनिक हिताच्या विरुद्ध” संघटना का घोषित करू नये. बांगलादेश महिला संघाची माजी कर्णधार जहांआरा आलमच्या प्रकरणात निष्काळजीपणाबद्दल उच्च न्यायालयाने बीसीबीला फटकारले आणि आतापर्यंत त्यांनी काय कारवाई केली आहे आणि पुढे काय करणार आहे असे विचारले.
न्यायालयाने असेही आदेश दिले आहेत की नियमांवर निर्णय होईपर्यंत, बोर्डाला न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार लैंगिक छळविरोधी धोरणाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी लागेल. खरं तर, नोव्हेंबर २०२५ मध्ये, बांगलादेश महिला क्रिकेट संघाची माजी कर्णधार जहांआरा आलमने एका मुलाखतीत खुलासा केला की तिच्या कारकिर्दीत तिला अनेक वेळा छळण्यात आले आणि अनुचित कृतींना सामोरे जावे लागले. तरीही, ती वर्षानुवर्षे गप्प राहिली, कारण तिला भीती होती की बोलल्याने तिची कारकीर्द आणि कमाई दोन्ही धोक्यात येऊ शकते.
जहानाराने आरोप केला की काही अधिकाऱ्यांनी तिच्याशी संपर्क साधण्यासाठी मध्यस्थांचा वापर केला. जेव्हा तिने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले तेव्हा तिला अपमानित केले गेले आणि वाईट वागणूक दिली गेली. तिने हा मुद्दा बोर्ड आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अनेक वेळा उपस्थित केला, परंतु तिला तात्पुरता दिलासा मिळाला.
जहांआरा आलमच्या आरोपांनंतर, बीसीबीने चौकशीचे आश्वासन दिले आणि सुरुवातीला तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली, जी नंतर पाच सदस्यांपर्यंत वाढवण्यात आली. तथापि, अहवाल सादर करण्याची तारीख दोनदा पुढे ढकलण्यात आली. प्रथम, २ डिसेंबर रोजी, असे म्हटले गेले की जहांआराने लेखी तक्रार सादर करण्यासाठी वेळ मागितला होता आणि नंतर २१ डिसेंबर रोजी असे म्हटले गेले की अहवाल ३१ जानेवारीपर्यंत उपलब्ध होईल. क्रिकबझच्या मते, न्यायालयाच्या आदेशानंतर बीसीबीला तपास अहवाल लगेच मिळाला, परंतु तो सार्वजनिक केला जाईल की नाही हे स्पष्ट नाही.
