कोणत्या सरकारने घेतला बीएसएनएल सिम घेण्याचा निर्णय (फोटो सौजन्य - iStock)
CNBC TV18 च्या वृत्तानुसार, लखनौ सचिवालय मुख्यालयातील विविध प्रशासकीय विभागांतील कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये एंट्री-लेव्हल संगणक सहाय्यक, पुनरावलोकन अधिकारी आणि वरिष्ठ स्तरावरील विशेष सचिवांचा समावेश आहे. सचिवालयाने जारी केलेल्या अधिकृत परिपत्रकाचा हवाला देत या वृत्तात म्हटले आहे की, सरकारने सर्व अधिकृत CUG मोबाईल सेवांसाठी Vi ऐवजी BSNL ची निवड केली आहे. दरम्यान सध्या अनेक स्तरावर बीएसएनएलच्या सेवा अधिक वापरल्या जात असल्याचेही दिसून येत आहे.
BSNL ने आणला हटके प्लॅन; फक्त 51 रुपयांत 28 दिवसांची व्हॅलिडिटी अन् दररोज 2GB डेटा
पोर्टिंगची सूचना
या वृत्तानुसार, टेलिफोन सेलने कर्मचाऱ्यांना नवीन BSNL CUG सिम कार्डचे वितरण सुरू केले आहे. कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, हे CUG फोन नंबर बऱ्याच काळापासून वापरात आहेत आणि राज्यभरातील नोंदी, डिरेक्टरी आणि रोस्टरमध्ये सूचीबद्ध आहेत. त्यांनी सुचवले की कर्मचाऱ्यांना मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) ची सुविधा देण्यात यावी, जेणेकरून त्यांचे नंबर बदलणार नाहीत. यामुळे त्यांना त्यांच्या सध्याच्या नंबरसह BSNL नेटवर्क वापरणे सुरू ठेवता येईल.
Vi च्या महसुलावर परिणाम
उत्तर प्रदेश सरकारने 4,200 सचिवालय कर्मचाऱ्यांची CUG कनेक्शन्स व्होडाफोन आयडिया (Vi) वरून BSNL मध्ये हस्तांतरित करण्याचा घेतलेला निर्णय Vi साठी एक मोठा धक्का आहे. सरकारी विभागांसाठी जास्त बिलिंग दर असलेले कॉर्पोरेट ग्राहक (CUGs) कंपनी गमावेल. याचा परिणाम कंपनीच्या महसुलावर आणि प्रीमियम वापरकर्ता वर्गावर होऊ शकतो.
BSNL ला चालना
यामुळे, BSNL सरकारी क्षेत्रात आपले स्थान हळूहळू मजबूत करत आहे. यामुळे कंपनीच्या वापरकर्ता वर्गाला नवीन चालना मिळेल. कंपनी आपले नेटवर्क सुधारण्यासाठी आणि वापरकर्त्यांसाठी परवडणाऱ्या व उपयुक्त योजना सादर करण्यासाठी सातत्याने काम करत आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा सामान्य वापरकर्त्यांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
BSNL चे ‘संचार मित्र’ App नक्की कसे आहे? ‘संचार आधार’ घेणाऱ्यांना बीएसएनएल युजर्सना मिळणार फायदे
