फोटो सौजन्य: गुगल
‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’ हे निसर्गाचं संतुलन राखण्यासाठी झाडं वाचवा असं कायमच जागतिक पर्यावरण संरक्षण समितीकडून सांगितलं जातं. मात्र या सगळ्याकडे दुर्लक्षकरुन जग विनाशाच्या दिशेने जात असल्याचं दिसून येत आहे. पुर्वीच्या काळी ज्या नैसर्गिक वस्तू सहज उपलब्ध होत होत्या त्या आज पैसे देऊन विकत घ्याव्या लागत आहेत. हेच भयाण वास्तव आता विनाशाच्या उंबरठ्यावर घेऊन जाणार असल्याचं भाकित वर्तविण्यात आलं आहे. पाणी सजीवांसाठी वरदान आहे. मात्र याच पाण्यावरुन आता भविष्यात संघर्ष होऊ शकतो. अनेकांचा बळी जाण्याचं कारण हे पाणी ठरणार आहे, असं भाकित करण्यात आलं आहे.
अफगाणिस्तान ! असा देश जो फक्त सध्या तालिबानी दहशतवाद्याचं साम्राज्य म्हणून ओळखला जात आहे. या देशाची राजधानी काबुलमधील पाण्याची भीषण टंचाई निर्माण झाली असून रोजच्या जगण्याकरीता पाण्यासाठीचा संघर्ष सुरु आहे. हवामानातील बदल, जलस्रोतांचा अपव्यव, आणि योग्य नियोजनाचा अभाव यामुळे हे शहर पुढील काही वर्षांत पाण्याच्या तीव्र टंचाईला सामोरं जावं लागणार आहे.संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि हवामान विषयक आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या अहवालानुसार, पुढील पाच वर्षांत काबुल हे जगातील पहिलं शहर असेल जे पाण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या यादीत पहिलं असेल. ही समस्या केवळ पर्यावरणीय नाही, तर सामाजिक, आरोग्यविषयक आणि मानवी जीवनाशी देखील संबंधित आहे.काबुलची सध्याची लोकसंख्या सुमारे ६ दशलक्ष आहे. या वाढत्या लोकसंख्येमुळे शहरावर पाण्याचा प्रचंड ताण पडतोय. भूमिगत पाणी झपाट्याने कमी होतंय आणि त्याची पुनर्भरण प्रक्रिया खूपच मंद आहे. याशिवाय हिवाळ्यातील बर्फवृष्टी कमी होत असल्यामुळे डोंगरांमधून वाहणाऱ्या झऱ्यांचं प्रमाणही घटलं आहे.
मर्सी कॉर्ब्सचा अहवालानुसार,
पाण्याचे साठे 25-30मीटर (82-98 फूट) खालावले पाण्याचे साठे .
44दशलक्ष घनमीटर पाण्याचा गैरवापर
सांडपाणी आणि अतिरिक्त क्षारांमुळे 80 टक्के जमिनीत पाणी दुषित
45ते 60 टक्के पावसाच्या प्रमाणात घट
काबुल शहरावर असलेलं हे संकट जागतिक पातळीवर मोठी समस्या असून प्रत्येक देशाला मिळणारा धडा आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा अतिरेक करत होणाररा ऱ्हास यामुळे उद्या प्रत्येक देशाचं काबुल व्हायला वेळ लागणार नाही. हवामान बदलाशी लढणं ही आता निवड नसून गरज बनली आहे. असा इशारा जागतिक पर्यावरण संरक्षण समितीकडून देण्यात आला आहे. हवामान बदलामुळे पावसाच्या प्रमाणात कमालीची घट झाली आहे. पावसाच्या प्रमाणात अशीच घट सुरु राहिली तर अफगाणिस्तानची राजधानीच अस्तित्वात राहणार नाही, अशी भिती व्यक्त करण्यात आली आहे.
