मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2026
US-Iran Deal: आज अमेरिका-इराण करार; अणुशस्त्रांवर कायमस्वरूपी बंदी, करार होताच खुले केले जाईल होर्मुझ, ट्रम्प यांचा दावा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
Donald Trump Iran nuclear agreement : मध्य-पूर्व (Middle East) आशियातील वाढता भू-राजकीय तणाव आणि जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेतील अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेणारी एक अत्यंत मोठी घडामोड समोर आली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक खळबळजनक आणि ऐतिहासिक दावा केला आहे. ट्रम्प यांच्या मते, अमेरिका आणि इराण दरम्यान गेल्या अनेक महिन्यांपासून पडद्यामागे सुरू असलेल्या अत्यंत गुप्त आणि दीर्घ वाटाघाटी आता एका निर्णायक टप्प्यावर पोहोचल्या आहेत. आज, म्हणजेच १४ जून २०२६ रोजी दोन्ही देशांमध्ये एका अधिकृत आणि ऐतिहासिक शांतता करारावर (US-Iran Peace Deal) स्वाक्षरी होण्याची दाट शक्यता आहे. या संभाव्य करारामुळे केवळ मध्य-पूर्वेतील युद्धाचे ढगच विरणार नाहीत, तर संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेला आणि बाजारपेठेला एक खूप मोठा दिलासा मिळणार आहे.
जागतिक बाजारपेठेच्या दृष्टीने या कराराचा सर्वात मोठा आणि तात्कालिक परिणाम थेट सागरी व्यापारावर होणार आहे. अध्यक्ष ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे की, दोन्ही देशांनी करारावर स्वाक्षऱ्या करताच ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) आंतरराष्ट्रीय जहाज वाहतुकीसाठी आणि व्यापारी जहाजांसाठी तात्काळ प्रभावाने खुली केली जाईल. गेल्या काही काळापासून या सागरी मार्गावर असलेल्या तणावामुळे जागतिक तेल पुरवठा विस्कळीत झाला होता आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या होत्या. जगातील एकूण तेल पुरवठ्याचा एक पंचमांश (१/५) भाग याच महत्त्वाच्या जलमार्गातून जात असल्याने, हा मार्ग मोकळा होताच आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर लक्षणीयरीत्या घसरतील आणि जागतिक महागाई कमी होण्यास मोठी मदत होईल, असा विश्वास आर्थिक तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World Blood Donor Day : मानवतेचा एक थेंब! जाणून घ्या हृदयविकाराचा धोका टाळण्यासाठी कसं फायदेशीर ठरतं ब्लड डोनेशन?
या ऐतिहासिक शांतता कराराचा मुख्य गाभा इराणच्या वादग्रस्त आण्विक कार्यक्रमावर नियंत्रण मिळवणे हाच आहे. याविषयी सविस्तर माहिती देताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले की, हा करार म्हणजे इराणच्या अणुशस्त्र निर्मितीच्या महत्त्वाकांक्षेविरुद्ध उभारलेली एक अभेद्य “हमींची भिंत” आहे. या करारातील अटींनुसार, इराण भविष्यात कधीही अणुशस्त्रे विकसित करू शकणार नाही, कोणत्याही देशाकडून ती खरेदी करू शकणार नाही किंवा कोणत्याही गुप्त मार्गाने ती मिळवू शकणार नाही, याची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कायदेशीर हमी घेतली जाईल. ट्रम्प यांनी आशा व्यक्त केली आहे की, या अत्यंत कडक नियमांमुळे केवळ अमेरिकेचेच नव्हे, तर संपूर्ण मध्य-पूर्व प्रदेशातील इस्रायल आणि इतर मित्रराष्ट्रांचे सुरक्षा कवच मजबूत होईल. तसेच या स्थिरतेनंतर अमेरिका भविष्यात इराणसोबत व्यापार आणि इतर क्षेत्रांत सकारात्मक काम करण्यास उत्सुक असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
आपल्या निवेदनात नेहमीप्रमाणेच आक्रमक पवित्रा घेत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या पूर्वीच्या प्रशासनांवर, विशेषतः माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या धोरणांवर कडाडून टीका केली. ट्रम्प यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, यावेळी इराणसोबत वाटाघाटी करताना कोणत्याही प्रकारची मवाळ भूमिका घेतलेली नाही. “पूर्वीच्या करारांमध्ये अमेरिकेने इराणला अब्जावधी डॉलर्सची थेट आर्थिक मदत आणि रोख रक्कम दिली होती, ज्याचा वापर त्यांनी अमेरिकेविरुद्धच केला. परंतु यावेळी आम्ही ती चूक पुन्हा करणार नाही. या करारात इराणला एकही डॉलर रोख दिला जाणार नाही,” असे ट्रम्प यांनी ठामपणे सांगितले.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : UFO Files : Aliens अस्तित्वाचा सर्वात मोठा पुरावा? ट्रम्पच्या आदेशावर अमेरिकेने जाहीर केल्या 72 गुप्त फायली; नासाचे रेकॉर्डिंग
यासोबतच त्यांनी इराणला एक अतिशय कडक लष्करी इशाराही दिला आहे. जर इराणने या करारातील अटींचे उल्लंघन करण्याचा किंवा गुप्तपणे अणू संशोधन सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केला, तर अमेरिका शांत बसणार नाही. गरज पडल्यास, इराणच्या अत्यंत सुरक्षित समजल्या जाणाऱ्या भूमिगत आण्विक पायाभूत सुविधांवर (Underground Nuclear Facilities) पूर्ण नियंत्रण मिळवण्यासाठी किंवा त्या उद्ध्वस्त करण्यासाठी अमेरिका आपल्या आधुनिक आणि प्रगत लष्करी शक्तीचा (Advanced Military Capabilities) वापर करण्यास मागे-पुढे पाहणार नाही, असा थेट इशाराही ट्रम्प यांनी दिला आहे. हा करार जागतिक शांततेसाठी मैलाचा दगड ठरतो की दोन्ही देशांमधील वादाचे एक नवीन कारण बनतो, याकडे आता संपूर्ण जगाचे डोळे लागले आहेत.
