मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
VIDEO VIRAL : सोशल मीडियावर #ParisProtests ट्रेंड तीव्र; फ्रान्सच्या रस्त्यांवर सरकारविरोधी रणधुमाळी ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
#ParisProtests trending : फ्रान्सची राजधानी पॅरिस आणि इतर प्रमुख शहरांत मागील काही दिवसांपासून प्रचंड संतापाची लाट उसळली आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या $५२ अब्ज इतक्या प्रचंड बजेट कपातीच्या निर्णयाविरोधात लाखो नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. या निदर्शनांमध्ये सर्वाधिक चर्चेत राहिलेली घटना म्हणजे एका महिला निदर्शिकेवर पोलिसांनी केलेली मारहाण. पोलिसांनी त्या महिलेला लाथ मारून खाली पाडले आणि ती उठली तेव्हा पुन्हा तिला ढकलून दिल्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर झपाट्याने व्हायरल होत आहे.
गुरुवारी कामगार संघटनांच्या पुढाकाराने फ्रान्समध्ये एक भव्य रॅली आयोजित करण्यात आली होती. अंदाजे ५ लाखांहून अधिक लोकांनी या आंदोलनात सहभाग नोंदवला. पॅरिस, लिओन, नॅन्टेस, मार्सिले, बोर्डो, टूलूस आणि केन यांसारख्या प्रमुख शहरांत मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली. काही ठिकाणी महामार्ग रोखण्यात आले, वाहनांची तोडफोड व जाळपोळ घडली.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Putin : कोण सांभाळणार रशियन साम्राज्याची कमान? व्लादिमीर पुतिन यांनी जाहीर केली पुढील उत्तराधिकारी पदासाठीची योजना
या आंदोलनांचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे तरुणांचा प्रचंड सहभाग. शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने निदर्शनांत भाग घेतला. अनेकांनी सरकारी धोरणांचा निषेध करण्यासाठी रस्त्यांवर टायर पेटवले, महामार्ग अडवले. ही परिस्थिती नेपाळमध्ये अलीकडेच झालेल्या सरकारविरोधी आंदोलनांची आठवण करून देणारी होती.
सरकारने आंदोलने आटोक्यात आणण्यासाठी तब्बल ८०,००० सुरक्षा जवानांची तैनाती केली आहे. आतापर्यंत १४१ हून अधिक निदर्शकांना अटक करण्यात आली आहे. मात्र पोलिसांनी महिलांवर व तरुणांवर वापरलेल्या बळामुळे जनतेत प्रचंड रोष पसरला आहे.
In France, more than 1 million people took to the streets as part of the”Block everything” protest 300 people were arrested Teachers, train drivers, pharmacists, and medics declared a strike Here Police in “Free Europe” kick a young woman along the street. pic.twitter.com/zWi8sM6VYj — Chay Bowes (@BowesChay) September 18, 2025
credit : social media
महिला निदर्शिकेवर पोलिसांनी केलेल्या लाथा व ढकलण्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावर #JusticeForProtesters, #ParisProtests असे हॅशटॅग ट्रेंड होत आहेत. अनेकांनी फ्रेंच पोलिसांची तुलना हुकूमशाही पद्धतींशी केली आहे. लोकांचा प्रश्न एकच – “लोकशाही देशात आंदोलन करण्याचा अधिकार असूनही नागरिकांवर एवढे कठोर दडपण का?”
फ्रेंच सरकारने २०२६ साठी जाहीर केलेल्या बजेट कपातीच्या प्रस्तावात पेन्शन गोठवणे, आरोग्य व शिक्षणावरील खर्चात कपात, बेरोजगारी भत्ते कमी करणे आणि दोन राष्ट्रीय सुट्ट्या रद्द करणे यांचा समावेश आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की देशाची राजकोषीय तूट युरोपियन युनियनच्या मानकांपेक्षा दुप्पट म्हणजेच ६% पेक्षा जास्त झाली आहे. त्याचबरोबर देशाचे कर्ज जीडीपीच्या तब्बल ११४% पर्यंत पोहोचले आहे.
🚨🇫🇷 Meanwhile in Paris today Riot Police charge into Far Left Protestors who have vowed to ‘Block Everything’ today. You are witnessing the collapse of Western Society in real time. pic.twitter.com/v9clq5hce4 — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) September 10, 2025
credit : social media
तथापि, सर्वसामान्य नागरिक या निर्णयाकडे वेगळ्या नजरेने पाहत आहेत. लोकांच्या मते सरकार हा संपूर्ण भार सामान्यांवर टाकत असून श्रीमंतांसाठी मात्र सोयी निर्माण करत आहे. महागाईमुळे आधीच जगणे कठीण झाले असताना शिक्षण, आरोग्य व रोजगार क्षेत्रांवरील कपातीमुळे तरुण व कामगार वर्गाचे हाल अधिकच वाढणार आहेत. व्यापारी संघटनांनी सरकारला सुचवले आहे की सामान्यांच्या खर्चावर गदा आणण्याऐवजी श्रीमंतांवर कर वाढवावा.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Geopolitics : पाकिस्तान-सौदी जवळीक जर संरक्षण ढाल; तर India-UAE करार भविष्याच्या गुंतवणुकीची वाटचाल
फ्रान्समध्ये सध्या सुरू असलेली ही आंदोलने केवळ आर्थिक मुद्द्यांपुरती मर्यादित नाहीत, तर सामाजिक व राजकीय परिमाणेही त्यातून दिसून येत आहेत. सरकार आणि जनतेतील तणाव दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. या घटनाक्रमामुळे फ्रान्सच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेलाही तडा जाऊ शकतो, कारण लोकशाहीत नागरिकांच्या आवाजाला दडपण्याऐवजी ऐकले जाणे आवश्यक आहे.
जगभरातील माध्यमांनी या घटनेला मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी दिली आहे. मानवाधिकार संघटनांनी पोलिसांकडून महिलांवर वापरलेल्या बळाची निंदा केली आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की जर सरकारने तातडीने संवाद साधला नाही, तर आंदोलन आणखी तीव्र होऊ शकते आणि देशाच्या आर्थिक स्थैर्यावरही परिणाम होऊ शकतो.
